भोपाल। Madhya Pradesh News : नईदुनिया स्टेट ब्यूरो। प्रदेश सरकार अधिकारियों-कर्मचारियों को फिलहाल सातवें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान नहीं करेगी। कोरोना संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इसे स्थगित कर दिया है। हालांकि, ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होंगे, इस्तीफा देंगे या फिर उनकी मृत्यु होने की सूरत में परिजनों को तत्काल एरियर्स का भुगतान किया जाएगा।
वित्त विभाग ने शुक्रवार को एरियर्स का भुगतान स्थगित किए जाने के आदेश जारी कर दिए। कोरोना संकट के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। करों के माध्यम से होने वाली आय बेहद कम रह गई है। वहीं, खर्च बढ़ गया है। ऐसे में वित्तीय प्रबंधन के लिए सरकार ने ऐसे भुगतान पर रोक लगाई है, जिन्हें बाद में भी किया जा सकता है। इसके तहत कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की वृद्धि का आदेश स्थगित किया था।
12 मई को मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया था कि सरकार ने अभी तक एरियर्स का भुगतान नहीं किया है और न ही कोई आदेश जारी किया है।
साथ ही यह भी बताया था कि आगामी छह माह तक सरकार का फोकस सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर रहेगा। प्रदेश में कर्मचारियों को सातवां वेतनमान एक जनवरी 2016 से शिवराज सरकार ने ही दिया था और इसका भुगतान एक जुलाई से किया गया। 18 माह का एरियर्स तीन समान किस्तों में देने की व्यवस्था बनाई थी। इसके तहत दो किस्त दी जा चुकी हैं।
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