नई दिल्ली। त्यौहारी सीजन में सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ सकता है, इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को भी सही किया जा सकता है। कर्मचारी लंबे समय से बेसिक मिनिमम पे को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, उनकी मांग है कि बेसिक पे को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार रुपए किया जाए।
बता दें कि हाल ही में कुछ राज्यों में त्योहारी सीजन मसलन दशहरा और दीपावली को देखते हुए कर्मियों के महंगाई भत्ते (डीए) बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए में सातवें वेतन आयोग के तहत इजाफे की मांग के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला ले लिया है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में अभी तक कोई हलचल नही है। हिमाचल सरकार इसमें चार फीसद इजाफा कर रही है जो अक्टूबर 2019 से प्रभाव में आएगा।
मालूम हो कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से लगभग ढाई लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। नई बढ़ोतरी के बाद उन्हें 148 फीसद डीए मिलेगा, जबकि यह आंकड़ा पहले 144 फीसद था। उल्लेखनीय है कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में चार फीसद वृद्धि का एलान किया है। बोर्ड जनवरी से जुलाई के बीच एरियर भी देगा।
बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां की सरकार ने भी अपने कर्मियों के डीए में इजाफे का एलान किया थ। यही नहीं, बिहार सरकार ने भी अपने कर्मियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर को बढ़ाया। बिहार सरकार ने कर्मियों के डीए में तीन फीसद की बढ़ोतरी की और उसे नौ फीसद से 12 फीसद कर दिया था।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए और डिअरनेस रिलीफ को 9 फीसद से 12 फीसद कर दिया था। सरकार के इस कदम से राज्य के 8.5 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनर को फायदा होगा। सरकार के ऊपर इससे 1,435 करोड़ रुपये का भार आएगा।
