31 March तक कर लें ये काम वरना होगा नुकसान, बढ़ेगी मुसीबत

पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की सीमा सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। अब इसकी तारीख 31 मार्च 2021 है। ऐसे में जो लोग इसे पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएंगे, उनका पैन 1 अप्रैल से किसी काम नहीं रहेगा। जिसे उन्हें बड़ी राशि के लेनदेन में बड़ी परेशानी होगी।

2. विलंबित आईटीआई भरने की मियाद

वित्त वर्ष 2019-2020 को संशोधित या विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सीमा 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न के लेट दाखिल करने पर दस हजार रुपए विलंब शुल्क देना पड़ा सकता है। वहीं जिनकी आय पांच लाख रुपए तक है, उन्हें एक हजार रुपए पैनाल्टी देनी होगी।

3.वित्त वर्ष के लिए निवेश

पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 31 मार्च तक टैक्स सेविंग इंस्टुमेंट में निवेश या खर्च को पूरा करना जरूरी है। अगर डिक्लेयेरशन के हिसाब से निवेश नहीं किया गया तो वित्तवर्ष के लिए आयकर देनदारी में कमी नहीं होगी।

4. एलटीसी कैश वाउचर स्कीम में बिल जमा करना

एलटीसी कैश वाउचर स्कीम में टैक्स का फायदा उठाने के लिए सही फॉर्मेट में बिल जमा कराना होगा। इसमें जीएसटी की रकम और नंबर होना जरूरी है। सरकार ने 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी। इसमें कर्मचारियों को एलटीए अमाउंट को क्लेम करने का ऑप्शन देना था। जिसे कई कर्मचारियों ने क्लेम नहीं किया है। ऐसे में उन्हें 31 मार्च से पहले बिल जमा करना जरूरी है।

5. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम

31 मार्च 2021 तक सरकारी कर्मचारी तक टैक्स फ्री दस हजार रुपए तक का स्पेशल एडवांस ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के साथ अक्टूबर 2020 में इसकी घोषणा की थी। कर्मचारी एडवांस को अधिकतम दस किस्त में जमा कर सकते हैं।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना में एमआईजी-1 और एमआईजी-2 श्रेणियों के लिए सब्सिडी आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इसे पहले अप्लाई नहीं करने पर क्रेडिट लिंक्ड का फायदा नहीं मिलेगा।

7. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम

मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम में व्यापारियों को कोरोना संकट में बिना गारंटी लोन सुविधा दे रही है। इस स्कीम को अवेल करने की सीमा 31 मार्च है।

8.विवाद से विश्वास स्कीम के तहत घोषणापत्र

सरकार ने 26 फरवरी 2021 को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत घोषणापत्र दाखिल करने की समय सीमा को 31 मार्च 2021 कर दिया है।