नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गरीबों के अलावा उद्योगों के लिए भी कई अहम ऐलान किए। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार ने 6 हजार करोड़ का प्रावधान किया। वहीं बजट में छोटे और मझौले उद्योगों के लिए सरकार ने अलग से 3994 करोड़ का प्रावधान किया।
वहीं देश में छोटे उद्योग पनपें और उद्यमिता को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार ने मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ का प्रावधान किया है। ऐसे में युवा नौकरियां करने के बजाए अपना उद्योग शुरू करके दूसरों को नौकरियां दे सकते हैं।
वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी सरकार कोशिश कर रही है। ये बजट में नजर भी आया है। वित्त मंत्री जेटली ने देश में बिजनेस करने में आसानी हो, इसके लिए 370 से ज्यादा सुधार करने की बात कही। ये सभी सुधार उद्योगों से मिले फीडबैक के आधार पर होंगे।
