14 नवंबर को जश्न, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर चुप्पी क्यों? NHRC ने शिक्षा मंत्रालय को थमाया नोटिस, मांगा 14 दिन में जवाब

14 नवंबर को जश्न, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर चुप्पी क्यों? NHRC ने शिक्षा मंत्रालय को थमाया नोटिस, मांगा 14 दिन में जवाब
  • 14 नवंबर को जश्न, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर चुप्पी क्यों? NHRC ने शिक्षा मंत्रालय को थमाया नोटिस, मांगा 14 दिन में जवाब
  • 14 नवंबर को ‘बाल दिवस’ घोषित करने का सरकारी आदेश है या नहीं? NHRC ने शिक्षा मंत्रालय से मांगा जवाब; ‘वीर बाल दिवस’ की अनदेखी पर भी सख्त

नई दिल्ली। देश के स्कूलों में ‘बाल दिवस’ (14 नवंबर) मनाने और ‘वीर बाल दिवस’ (26 दिसंबर) को पर्याप्त महत्व न दिए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मंत्रालय से सीधे तौर पर पूछा है कि क्या 14 नवंबर को बाल दिवस घोषित करने का कोई आधिकारिक सरकारी आदेश मौजूद है या नहीं?

 NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन के संजीव नेवर द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। शिकायत में कहा गया है कि देशभर के स्कूलों में 14 नवंबर को तो बाल दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले ‘वीर बाल दिवस’ और गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादों के अद्वितीय साहस व बलिदान के बारे में बच्चों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती।

 आयोग ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है। आयोग ने मंत्रालय से निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है:

  • 14 नवंबर की आधिकारिक अधिसूचना: क्या केंद्र सरकार या किसी सक्षम प्राधिकरण ने 14 नवंबर को बाल दिवस घोषित करने के लिए कोई आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी की है? यदि ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है, तो उसकी प्रमाणित प्रति आयोग के समक्ष पेश की जाए। 14 नवंबर को जश्न, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर चुप्पी क्यों?

  • वीर बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम: आगामी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर देशभर के स्कूलों में विशेष शैक्षणिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

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बच्चों को साहस और बलिदान का इतिहास पढ़ाना जरूरी: आयोग मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चों को देश के गौरवशाली इतिहास, अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने की प्रेरणा देने वाले ऐतिहासिक प्रसंगों से परिचित कराना शैक्षणिक संस्थानों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।