भोपाल। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने सभी बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की सौगात दी है। इससे सरकार पर हर महीने तीस करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। यह वेतनमान 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा।
इसके लिए मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम २०१७ की अधिसूचना २० जुलाई २०१७ को जारी की गई थी। इसका आदेश अब मंगलवार को सरकार ने जारी कर दिया है। इस दायरे में सभी छह बिजली कंपनियों के कर्मचारी आएंगे।
रिटायर कर्मचारियों की दोगुनी हुई पेंशन
मध्यप्रदेश में हाल ही में 7वां वेतनमान मिलने के बाद अब रिटायर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि डबल कर दी है। अब उन्हें दस लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी दी जाएगी। इसके अलावा पहले कम से कम 3050 रुपए तक पेंशन दी जाती थी, इसकी भी सीमा बढ़ाकर अब 7750 रुपए कर दी गई है।
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने शुक्रवार को इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब इन्हें एक जनवरी 2016 से इसका लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 जनवरी और 31 अगस्त 2017 के बीच का एरियर्स की राशि का भुगतान भी एक बार में ही दे दिया जाएगा।
