भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बिजली उपभोक्ताओं पर बकाया चार हजार करोड़ रुपए की राशि को पूरी तरह से माफ करेगी. बिजली बिलों को लेकर बिजली उपभोक्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है. बिजली के मामले सरप्लस स्टेट एमपी में अब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बकाया राशि का टेंशन खत्म होगा.
दरअसल, शिवराज सरकार ने बिजली बिलों को लेकर हो रही घेराबंदी को खत्म करने के लिए बिजली बिल के बकाया राशि को एक बार में खत्म करने की तैयारी कर ली है. इसके तहत राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं पर बकाया चार हजार करोड़ रुपए माफ करेगी. इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. सिर्फ इतना ही नहीं सरकार बकाया राशि को माफ करने के साथ ही अब उपभोक्ताओं को फ्लैट रेट पर बिजली देने की तैयारी में है. इसका फायदा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को होगा.
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख.
इसमें घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर बिल के बकाया राशि 4 हजार करोड़ रुपये है.
बकाया राशि के माफी के खर्च में 2400 करोड़ रुपए बिजली कंपनियां उठाएंगी.
1600 करोड़ की राशि सरकार बिजली कंपनियों को देगी.
मतलब साफ है कि चुनावी साल में सरकार के फैसले का असर बिजली कंपनियों को घाटा उठाकर करना होगा. सिर्फ इतना ही नहीं बीजेपी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को चुनावी साल में दोहरी सौगात की तैयारी में है. एक तरफ बकाया राशि माफ करने और दूसरी और फ्लैट रेट पर बिजली देने का प्लान तैयार हुआ है. इसके तहत सरकार पर हर साल दस हजार करोड़ का भार आएगा.
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