नई दिल्ली। राफेल डील को लेकर गुरुवार को वित्त मंत्री द्वारा संसद में दिए गए बयान के बावजूद कांग्रेस इससे संतुष्ट होती नजर नहीं आई। इसके बाद राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद में बोलने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया था लेकिन उसके पहले ही लोकसभा की कार्यवाही 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।
बता दें कि आज संसद के बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम दिन था और माना जा रहा था कि रफेल सौदे को लेकर विपक्ष जोरदार हंगामा कर सकता है।
इससे पहले गुरुवार को सदन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार साल तक स्वच्छ सरकार चलाई है और कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे भ्रष्टाचार के झूठे आरोप गढ़ रहे हैं।
राफेल विवाद पर जेटली ने कहा कि गोपनीयता रक्षा सौदे का अहम अंग होती है। जो जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ऐसी जानकारी मांग कर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। वे ऐसी जानकारी मांग रहे हैं जो दुश्मन को पता नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्षा सौदे की कीमतों की खुलासा होने पर उसमें सम्मिलित हथियारों की मारक क्षमता का आकलन भी किया जा सकता है।
जेटली ने आगे कहा कि विगत जब यूपीए सरकार से रक्षा सौदों की कीमत के बारे में जानकारी मांग गयी तो तत्कालीन रक्षा मंत्रियों प्रणब मुखर्जी और ए के एंटनी ने इसकी जानकारी देने से इंकार कर दिया। जेटली ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को प्रणव मुखर्जी के पास जाकर इस संबंध में सीख लेनी चाहिए। जेटली के इस बयान पर कांग्रेस के सदस्यों ने सदन में नाराजगी भी प्रकट की। उन्होंने कार्यवाही में से कांग्रेस अध्यक्ष का नाम निकालने और उन्हें बोलने का मौका देने की मांग भी की।
गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। हालांकि कांग्रेस ने राफेल सौदे पर कुछ नहीं बोलने को लेकर पीएम मोदी को घेर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम सवालों का जवाब देने की बजाय संसद में भी राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने रॉफेल सौदे में घपला हुआ है या नहीं, इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने रक्षामंत्री के संसद में राफेल विमान की कीमत बताने से इनकार करने को मुद्दा बनाते हुए इसमें घोटाला होने का आरोप लगाया है।
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