नई दिल्ली। रविवार को शुरू हुई नीति अायोग की बैठक में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राज्य को विशेष दर्जा का मुद्दा उठाया है। इस दौरान बैठक में नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के शुरुआती संबोधन में पीएम मोदी ने वन नेशन वन टैक्स को साकार करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू कराने में राज्यों की भूमिका को सराहा है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में बाढ़ प्रभावित राज्यों के सीएम को केंद्र की तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन किया और बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर डाली।
बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी पूरी तैयारी करके आए हैं। नायडू इस अहम बैठक में आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के मुद्दे को भी उठाया। आपको बता दें कि नायडू के नेतृत्व में टीडीपी ने इसी मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ा था और फिलहाल गैर भाजपा मोर्चा बनाने की कोशिशों में आंध्र सीएम काफी एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं।
पीएम मोदी से मिले चार राज्य के मुख्यमंत्री –
नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री से मिलकर दिल्ली सरकार की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया।
आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक में आने से पहले ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, पी विजयन और कुमारस्वामी ने केजरीवाल के घर जाकर उनके धरने को अपना समर्थन दिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि यह संघवाद पर हमला है और वह नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाएंगी।
