नगरीय निकाय के कर्मचारियों को मिलेगी वार्षिक वेतनवृद्धि

Madhya Pradesh News: भोपाल। प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के कर्मचारियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान होगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शासकीय सेवकों को जुलाई 2021 जनवरी 2022 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के भुगतान करने केनिर्देश दिए हैं। इस केमद्देनजर विभाग ने सभी नगरीय निकायों के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने की अनुमति दी है। कर्मचारियों को एरियर की राशि के भुगतान केसंबंध में वित्त विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।

राजस्व की वसूली नहीं होने पर लोक लेखा समिति ने जताई चिंता

विधानसभा की लोक लेखा समिति ने बुधवार को बैठक में राजस्व की कम वसूली होने पर चिंता जताई। राजस्व अधिकारियों से इसमें वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा गया। बैठक में सभापति पीसी शर्मा ने समिति के कामों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान समिति के सदस्य राजेंद्र शुक्ल, बाला बच्चन, दिनेश राय, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

लकड़ी और बांस उत्पादक किसानों को अब परमिट के लिए नहीं लगाने होंगे कार्यालयों के चक्कर

प्रदेश में बांस और लकड़ी उत्पादक किसानों को अब राज्य के भीतर और बाहर इन्हें भेजने के लिए परमिट हासिल करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। घर बैठे ही आनलाइन परमिट मिल जाएगा। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नेशनल ट्रांजिस्ट पास सिस्टम को लागू करने जा रहा है। नई व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश और तेलंगाना का चयन किया गया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख रमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि परमिट जारी करने के लिए एप्लिकेशन एप लांच किया गया है। इसके माध्यम से लकड़ी और बांस परिवहन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन किया जाएगा। ई-भुगतान प्रणाली से भुगतान होगा। यह व्यवस्था इसलिए कारगर साबित होगी क्योंकि देश में लकड़ी, बांस और अन्य वनोपजों के परिवहन के लिए राज्यों में अलग-अलग कानून और नियम हैं। किसी राज्य में किसी वनोपज को अनुज्ञा पत्र से मुक्त रखा है तो किसी राज्य में यह आवश्यक है। एक व्यवस्था होने से किसान और व्यापारी, दोनों को सुविधा रहेगी। नई प्रणाली के लिए विभाग ने ट्रांजिस्ट नियमों में संशोधन भी कर दिए हैं।