Madhya Pradesh Assembly Winter Session: भोपाल। विधानसभा का 28 दिसंबर से होने वाले तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र में सरकार बीस विधेयक प्रस्तुत करेगी। इसमें धर्म स्वातंत्र्य, दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन), अनुपूरक बजट, महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने सहित अन्य विधेयक शामिल हैं। उधर, सत्र की तैयारियों को लेकर सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
इसमें निर्देश दिए गए कि सदस्यों की कोरोना संबंधी जांच की रिपोर्ट तीन दिन से ज्यादा पुरानी न हो। अस्वस्थ सदस्यों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी। वहीं, सदन की दीर्घाओं में भी सदस्यों की बैठक व्यवस्था रहेगी।
मुख्य सचिव कार्यालय के अधिकारियों बताया कि बीस विधेयक सत्र में प्रस्तुत करने की तैयारी है। इनमें नगर पालिका विधि संशोधन के साथ लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी, सिविल प्रक्रिया संहिता, मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय, दंड विधि, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान, मोटर स्प्रिट उपकर, हाई स्पीड डीजल उपकर, वेट संशोधन, निजी विश्वविद्यालय, सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे
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