वेब डेस्क। देश में डीजल के इस्तेमाल को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक अजीबोगरीब सुझाव दिया है। अदालत ने केंद्र से कहा कि डीजल का दाम बढ़ाया जाए, जिससे इसका इस्तेमाल कम किया जा सके।
पर्यावरण प्रदूषण कम करने को लेकर दिया फैसला
उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार और प्रदूषण नियंत्रण संस्थाओं को बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर समय-समय पर दिशा निर्देश देती रहती है। लेकिन अदालत ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार को डीजल के दाम बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। जिससे कि डीजल के बढ़ते इस्तेमाल को कम किया जा सके।
कोर्ट ने बीएस-6 ईधन मुहैया कराने को कहा
केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 13 मेट्रो शहरों में अप्रैल 2019 से बीएस-6 ईधन मुहैया कराने पर विचार करने को कहा है, वहीं अदालत ने दिल्ली में इसी साल एक अप्रैल से बीएस-6 पेट्रोल-डीजल मुहैया कराने का आदेश दे चुका है।
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