वेब डेस्क: केंद्र सरकार ने घोटालेबाजों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की ओर अपना पहला तीर चल दिया है। आर्थिक धोखाधड़ी कर विदेश भागने वालों के मामले मौजूदा समय में बहुत सामने आ रहे हैं। बैंकों का लोन न चुकाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए के लिए मोदी कैबिनेट ने एक नए विधेयक को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को आर्थिक अपराध बिल 2018 को मंजूरी दी। इस विधेयक के जरिए बैंकों से लोन लेकर विदेश भागे या फिर लोन न चुकाने वालों से लोन का पैसा वसूल किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस प्रकार के विधेयक को मंजूरी देना देशहित के लिए जरूरी है। इस बिल से आर्थिक अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। जेटली ने कहा कि विधेयक में आर्थिक धोखाधड़ी कर देश से भागने वालों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रस्ताव है। लेकिन ऐसा करने के लिए संबंधित देश का सहयोग जरूरी होगा।
