भोपाल। दलित आंदोलन का असर शिवराज सरकार के चुनावी प्लान पर भी पड़ रहा है. ग्वालियर-चंबल में किसान सम्मान यात्रा स्थगित करने के बाद अब सरकार को अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के अभियान की शुरुआत को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा है. इस अभियान की शुरुआत 7 अप्रैल को ग्वालियर से होना थी.
ग्वालियर में दलित आंदोलन के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए कार्यक्रम को स्थगित किया गया है. कार्यक्रम की नई तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने सूबे में अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने का ऐलान किया है.कॉलोनियों को वैध करने सहित सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए 7 अप्रैल को फूलबाग मैदान में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित था. यह कार्यक्रम स्थगित हो गया है.
मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में 5 हजार 197 अवैध कॉलोनियां हैं. इनमें करीब 4 लाख परिवार रहते हैं, जिनमें करीब 25 लाख सदस्य हैं. सरकार 5 हजार 197 में से 4 हजार 759 कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी में है. अवैध कॉलोनियों को वैध करने में गरीबों से 20 फीसदी जबकि अमीरों से 50 फीसदी विकास शुल्क वसूला जाएगा. चुनावी साल में सरकार इस अभियान को सियासी मुनाफे के लिहाज से देख रही है.
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