नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने से इन्कार दिया है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है।
इस बीच, खबर है कि सरकार मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करने पर विचार कर रही है। यह फैसला हो गया तो ड्राइविंग लायसेंस या राशन कार्ड से मोबाइल वेरिफिकेशन करवाया जा सकेगा।
यह उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो इस काम के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या जिनके पास अभी आधार नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस बारे में एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सरकार आधार के बजाए अन्य विकल्पों पर विचार करने का तैयार है। लोगों को यह छूट होगी कि वे आधार या अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पाएं।
इस बारे में सरकार अभी अंतिम फैसला नहीं कर पा रही है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मालूम हो, 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में नियम बनाने की बात कही थी।
इसके बाद मोबाइल फोन यूजर्स को दूरसंचार कंपनियों के मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि सरकार ने आधार को मोबाइल से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और 6 फरवरी 2018 तक ऐसा नहीं किया गया तो मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा।
