IDFC First Bank से जुड़े ₹645 करोड़ के घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 ठिकानों पर छापेमारी
क्राइम एवं आर्थिक अपराध डेस्क- चंडीगढ़ / हरियाणा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IDFC First Bank और AU Small Finance Bank में रखे सरकारी खातों से जुड़े करीब 645 करोड़ रुपये के कथित हेराफेरी एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लिया है। ED की चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-II की टीम ने मंगलवार को चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में कुल 14 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।
यह कार्रवाई हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और विभिन्न सरकारी विभागों की रकम में की गई वित्तीय गड़बड़ी की जांच के सिलसिले में की गई है।
ज्वेलर्स और बिचौलियों के ठिकानों पर पड़ा छापा
ED की जांच टीमों ने कई नामी ज्वेलर्स, व्यापारियों और बिचौलियों के ठिकानों को निशाने पर लिया:
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छापेमारी की जद में आए ज्वेलर्स: मलिक ज्वेलर्स, KLG Jewels, M.B. Gold Traders, शाम ज्वेलर्स और सुंदर ज्वेलर्स सहित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान।
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बिचौलिए की भूमिका: जांच एजेंसी के अनुसार, गौरव कंसल नामक व्यक्ति ने कथित तौर पर सरकारी धन को इधर-उधर करने, अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करने और उसकी लेयरिंग (Layering) में मुख्य बिचौलिए (Middleman) की भूमिका निभाई।
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फंड्स की हेराफेरी का तरीका: हड़पी गई सरकारी रकम को ज्वेलर्स के खातों में ट्रांसफर किया गया और उसे सामान्य व्यावसायिक लेन-देन (Business Transactions) के रूप में दिखाकर सफेद (Legitimize) करने की कोशिश की गई।
6 IAS अधिकारियों समेत सरकारी कर्मचारियों तक पहुंची आंच
जांच में सामने आया है कि सरकारी खातों से निकाली गई ‘अपराध की कमाई’ (Proceeds of Crime) का एक बड़ा हिस्सा IDFC First Bank घोटाले में शामिल IAS अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों तक रिश्वत/कमीशन के रूप में पहुँचाया गया:
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CBI की चार्जशीट: इस मामले में सीबीआई (CBI) पहले ही पंचकूला की विशेष अदालत में अपनी तीसरी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें हरियाणा कैडर के 6 IAS अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नामजद आरोपी बनाया गया है।
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ED की कार्रवाई: ED अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
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संपत्ति जब्ती: जांच के दौरान अब तक लगभग ₹211 करोड़ की चल और अचल संपत्तियों को अटैच, जब्त व फ्रीज किया जा चुका है।
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कोर्ट में शिकायत: पंचकूला की विशेष PMLA अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल की जा चुकी है।
केस की पृष्ठभूमि (FIR और शुरुआती जांच)
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शुरुआत: ED ने यह जांच हरियाणा पुलिस द्वारा फरवरी 2026 में दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी।
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शुरुआती खुलासा: एफआईआर में हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के IDFC First Bank तथा AU Small Finance Bank में जमा सरकारी खातों के बैलेंस में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई थी।
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