जनसुनवाई में पहुंचीं महिलाएं; लाड़ली बहना योजना की राशि दिलाने कलेक्टर आशीष तिवारी से लगाई गुहार, अधिकारियों को दिए त्वरित निर्देश
कटनी: जिले के नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 168 आवेदकों की अर्जियां प्राप्त हुईं, जिन्हें कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना
लाड़ली बहना योजना की राशि दिलाने पहुंचीं महिलाएं
जनसुनवाई में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्य रूप से ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ की किस्त और राशि न मिलने संबंधी आवेदन प्रमुखता से सामने आए।
दूर-दराज के ग्रामीण व शहरी अंचल से पहुंचीं महिलाओं ने कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताते हुए योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई
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कलेक्टर का निर्देश: कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने आवेदनों का तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर महिलाओं को जल्द से जल्द राहत पहुँचाने और योजना की लंबित राशि जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता से कार्रवाई के निर्देश दिए।
अन्य विभागों से संबंधित भी आए कई मामले
जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा, एसडीएम श्री प्रमोद चतुर्वेदी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे । लाड़ली बहना योजना के अलावा अन्य प्रमुख मामले इस प्रकार रहे:
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राजस्व विभाग: भूमि विवाद, सीमांकन, नामांतरण और अतिक्रमण हटाने संबंधी मामले।
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खाद्य व आबकारी विभाग: खाद्यान्न पर्ची, जॉब कार्ड बनवाने तथा शराब कलारी बंद कराने की मांग।
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लोक सेवा व योजनाएं: समग्र आईडी संशोधन, पीएम आवास योजना की सूची में नाम जुड़वाने और पीएम जीवन ज्योति बीमा क्लेम की राशि दिलवाने के आवेदन ।
“नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें” – कलेक्टर
कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि किसी भी नागरिक को अपनी जायज समस्या के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी विभागीय प्रमुखों को लंबित मामलों की समीक्षा करने और समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण व संतोषजनक निराकरण करने के आदेश दिए।जनसुनवाई में पहुंचीं महिलाएं; लाड़ली बहना योजना की राशि दिलाने कलेक्टर आशीष तिवारी से लगाई गुहार, अधिकारियों को दिए त्वरित निर्देश
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