MP के इन 6 शहरों को मिलेंगी ई-बसों की सौगात, दिसंबर तक दौड़ेंगी 472 इलेक्ट्रिक बसें

MP के इन 6 शहरों को मिलेंगी ई-बसों की सौगात, दिसंबर तक दौड़ेंगी 472 इलेक्ट्रिक बसें। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में दिसंबर तक 472 ई-बसें चलने लगेंगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को मिलने वाली 582 बसों में से 472 का टेंडर ग्रीन सेल कंपनी को मिला है। यह बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में चलेंगी।

MP के इन 6 शहरों को मिलेंगी ई-बसों की सौगात, दिसंबर तक दौड़ेंगी 472 इलेक्ट्रिक बसें
प्रदेश की सड़कों पर इस साल दिसंबर तक 472 ई-बसें दौड़ने लगेंगी। इसको लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को मिलने वाली 582 बसों में से 472 की का टेंडर किया गया था। यह ग्रीन सेल कंपनी को मिला है। कंपनी मप्र में 10 डिपो बनाएगी। साथ ही छह शहरों को ई-बसें भी उपलब्ध कराएगी।

कंपनी को भारत सरकार 12 साल के लिए आपरेशनल एंड मेंटेनेंस कास्ट भी देगी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर के लिए आवंटित की गई बसों में से 472 बसें मिडी ई-बस (26 सीटर) और 110 मिनी ई-बस (21 सीटर) रहेंगी। ई-बसों का किराया नगर निगम द्वारा तय किया जाएगा। ई- बसों का संचालन जीसीसी (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर) मॉडल पर होगा।

इसमें संबंधित फर्म बस खरीदेगी और उसके ड्राइवर, कंडक्टर, मेंटेनेंस की व्यवस्था भी खुद करेगी। ट्रैफिक के हिसाब से ई-बसों का रूट और टाइम तय किया जाएगा। बसों में टिकटिंग के लिए नगर निगम अलग से एक एजेंसी तय करेगा। बस का किराया जिले की एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल कमेटी) तय करेगी। इसके लिए आरटीओ से सलाह ली जाएगी।

प्रतिदिन 180 किलोमीटर चलेगी बसें

ई-बसों के संचालन के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रति बस संचालन के लिए प्रति किमी 22 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जबकि बाकी का भुगतान राज्य सरकार करेगी। आपरेटर कंपनी को प्रत्येक बस 58.14 रुपये प्रति किमी की दर से भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक बस प्रति दिन न्यूनतम 180 किमी चलेगी।