UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने का फैसला फिलहाल टला-2027 के विधानसभा चुनावों के बाद लागू हो सकता है नया MDR नियम

Digital UPI Payment

UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने का फैसला फिलहाल टला-2027 के विधानसभा चुनावों के बाद लागू हो सकता है नया MDR नियम

2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% शुल्क लगाने का है प्रस्ताव; व्यापारियों की नाराजगी से बचने के लिए सरकार, RBI और NPCI में तारीख पर नहीं बन पाई सहमति

नई दिल्ली। रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुके यूपीआई (UPI) पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का फैसला फिलहाल टलता नजर आ रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने का जो प्रस्ताव तैयार किया था, उसे अब 2027 की पहली छमाही में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद ही लागू किया जा सकता है।

व्यापारियों के विरोध और चुनावों के चलते देरी

इंडस्ट्री सूत्रों के हवाले से ‘फाइनेंशियल एक्सप्रेस‘ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार इस फैसले को लागू कर व्यापारियों और व्यापार संघों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। हालांकि, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल स्तर पर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और NPCI के बीच इसे लागू करने की अंतिम तारीख पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है।

गौरतलब है कि इससे पहले इन प्रस्तावित शुल्कों को 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना था, लेकिन त्योहारी सीजन और व्यापारियों के विरोध को देखते हुए इसे दिवाली के बाद तक के लिए टाल दिया गया था।

इसे भी पढ़ें-  हेड कोच गौतम गंभीर की बात से असहमत हुए कप्तान श्रेयस अय्यर, बोले- 'हमारा मकसद सीरीज जीतना था, जो हमने 3-1 से कर दिखाया'

क्या है प्रस्तावित MDR का पूरा गणित?

सितंबर में सामने आए प्रस्ताव के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने पर हर किसी पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

  • 0.4% शुल्क: 2,000 रुपये से अधिक के कुछ चुनिंदा ‘पर्सन-टू-मर्चेंट’ (ग्राहक से व्यापारी) UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगेगा।

  • अधिकतम सीमा: 75,000 रुपये या उससे अधिक के बड़े भुगतान पर यह शुल्क प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा।

  • इन्हें मिलेगी छूट: ‘पर्सन-टू-पर्सन’ (एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को) पैसे भेजने और 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट पहले की तरह पूरी तरह फ्री रहेंगे। साथ ही, UPI QR कोड के जरिए महीने में 1 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को भी इस शुल्क से बाहर रखा गया है।

‘नो UPI डे’ की दी गई थी चेतावनी

इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद देशभर के कई व्यापार संगठनों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए 2 अक्टूबर को ‘नो UPI डे’ मनाने का आह्वान किया था। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बातचीत के बाद व्यापारियों ने अपना विरोध वापस ले लिया था। सरकार का स्पष्ट मानना है कि MDR एक प्रोसेसिंग फीस है, जिसका बोझ ग्राहकों पर डालने के बजाय व्यापारियों को खुद उठाना चाहिए।

छोटे व्यापारियों के लिए ‘UPI व्यापार सक्षम’ योजना

इस बीच, NPCI ने 11 नवंबर को एक सर्कुलर जारी कर ‘UPI व्यापार सक्षम’ योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत दुकानदारों को QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने में आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसकी फंडिंग भविष्य में होने वाले MDR कलेक्शन से की जाएगी। यह योजना MDR लागू होने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी।