अनधिकृत कॉलोनियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने निगम की पहल को मिल रहा सकारात्मक प्रतिसाद,विकास शुल्क जमा कराने में नागरिक दिखा रहे रुचि, छह गठित दलों द्वारा वार्डवार डिमांड नोटिस वितरण जारी
शुल्क निर्धारण एवं जमा प्रक्रिया की दी जा रही जानकारी, प्राप्त आपत्तियों का भी नियमानुसार किया जा रहा निराकरण
कटनी। शहर की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमानुसार विकास की मुख्यधारा से जोड़कर वहां मूलभूत सुविधाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन द्वारा विकास शुल्क वसूली की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। इसके तहत चिन्हित कॉलोनियों में वार्डवार डिमांड नोटिस वितरण का कार्य निरंतर जारी है। अभियान के दौरान नागरिकों द्वारा विकास शुल्क जमा कराने में रुचि दिखाई जा रही है, जो निगम प्रशासन की इस पहल को सकारात्मक प्रतिसाद मिलने का संकेत है।
निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देश पर गठित छह दलों द्वारा भवन अनुज्ञा एवं कॉलोनी सेल के निर्देशन में नगर की 87 चिन्हित कॉलोनियों में पहुंचकर नागरिकों को डिमांड नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। कार्यपालन यंत्री श्री अंशुमान सिंह ने बताया कि दलों द्वारा अब तक लगभग 80 लोगों से सीधे संपर्क कर विकास शुल्क के निर्धारण, देय राशि एवं उसे जमा कराने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है। साथ ही नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर शुल्क जमा कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
आपत्तियों का परीक्षण कर निराकरण की प्रक्रिया जारी
निगम प्रशासन द्वारा डिमांड नोटिस वितरण के साथ ही नागरिकों की आपत्तियों के निराकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नोटिस में अंकित विवरण अथवा विकास शुल्क निर्धारण के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर संबंधित नागरिक रजिस्ट्री, खसरा, भवन अनुज्ञा सहित अन्य वैध अभिलेखों के साथ एक सप्ताह के भीतर निगम कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त अभिलेखों एवं आपत्तियों का परीक्षण कर नियमानुसार शीघ्र निराकरण की कार्रवाई की जा रही है।
नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत विकास शुल्क जमा कराकर अनधिकृत कॉलोनियों को वैधानिक रूप से विकास की मुख्यधारा से जोड़ना तथा वहां सड़क, नाली सहित आवश्यक मूलभूत अधोसंरचना के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। निगम प्रशासन ने संबंधित कॉलोनियों के नागरिकों से अपील की है कि वे डिमांड नोटिस का अवलोकन कर निर्धारित शुल्क जमा कराने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर एक सप्ताह की समय-सीमा में वैध दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष अवश्य प्रस्तुत करें।
