भोपाल। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक सहित अन्य अमले के लिए सातवां वेतनमान लागू किया जाएगा। इसको लेकर तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखेगा। वेतनमान एक जनवरी 2016 से स्वीकृत किया जाएगा।
इसके साथ ही छिंदवाड़ा चिकित्सा महाविद्यालय की प्रशासकीय स्वीकृति को 1,455 करोड़ रुपये से घटाकर 600 करोड़ रुपये किया जा सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ पॉलिटेक्निक के शिक्षक और अन्य स्टाफ को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुशंसित वेतनमान (कैरियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर) एक जनवरी 2016 से दिए जाने की अनुशंसा की गई है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसे लागू करने का निर्णय विश्वविद्यालय के ऊपर ही छोड़ा जाएगा। वह अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय लेगा। वहीं, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की प्रशासकीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करना प्रस्तावित है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रशासकीय स्वीकृति दो बार में बढ़कर 1,455 करोड़ रुपये हो गई। इतनी राशि यदि एक ही कॉलेज के लिए लगा दी जाएगी तो अन्य कार्य प्रभावित होंगे। वैसे भी कोरोना संकट की वजह से विभागीय गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। कॉलेज के लिए जरूरी सभी सुविधा जुटाने के लिए 600 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा सकती है। अभी तक 50 करोड़ रुपये खर्च भी हो चुके हैं।
सरकार ने परियोजना को लेकर परीक्षण कराया था। इसमें सिफारिश की गई है कि या तो योजना को मौजूदा स्वरूप में आगे बढ़ाया जाए या फिर 150 की प्रवेश क्षमता वाले चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल के लिए आवश्यक भवन निर्माण तक सीमित रखते हुए प्रशासकीय स्वीकृति को 600 करोड़ रुपये कर दिया जाए।
इसके अलावा प्रधाानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत गैर मलिन बस्तियों में निवासरत पात्रता रखने वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हितग्राहियों को भी केंद्रांश के समान राज्यांश अंशदान की राशि डेढ़ लाख प्रति आवास सहायता स्वीकृत करने और दीनदयाल अंत्योदय योजना-शहरी आजीविका को प्रदेश के नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी करने संबंधी निर्णय लिया जाएगा।
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