Pre-Budget Meeting: शेयर बाजार के निवेशकों को बड़ा झटका-बजट 2027-28 में LTCG टैक्स खत्म होने की उम्मीद कम, अर्थशास्त्रियों ने की यह सिफारिश
नई दिल्ली। आगामी आम बजट 2027-28 (Union Budget 2027-28) को लेकर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। देश के उद्योग जगत और विदेशी निवेशकों की लगातार मांग के बावजूद, प्री-बजट बैठक में शामिल प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने इक्विटी पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax) को हटाने से साफ इनकार कर दिया है।
सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के साथ हुई पहली प्री-बजट बैठक में अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट राय दी कि इक्विटी पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) को मौजूदा स्तर पर ही बरकरार रखा जाना चाहिए। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं।
LTCG टैक्स कटौती के खिलाफ क्यों हैं एक्सपर्ट्स?
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बैठक में मौजूद ज्यादातर अर्थशास्त्री LTCG टैक्स में किसी भी तरह की कटौती के खिलाफ थे। उनका मानना है कि बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसे खत्म करने की इंडस्ट्री की मांग के विपरीत, इसे मौजूदा दर पर ही रखा जाना चाहिए।
मौजूदा नियम
वर्तमान में, लिस्टेड इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाले 1.25 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म मुनाफे पर 12.5 फीसदी टैक्स लगता है (साथ ही सरचार्ज व सेस भी)। इसके लिए शेयरों को 12 महीने से ज्यादा समय तक होल्ड करना जरूरी होता है। वहीं, 12 महीने के अंदर बेचने पर इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है, जिस पर सीधे 20 फीसदी टैक्स लगता है।
विदेशी निवेशकों के लिए अलग नियम और CBDT का बयान
बैठक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) का मुद्दा भी उठा। वित्त मंत्रालय को सुझाव मिले हैं कि विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स के अलग नियम होने चाहिए, क्योंकि कई उभरते बाजारों में उन्हें LTCG टैक्स से छूट मिली हुई है। यह मांग भी की गई है कि विदेशी निवेशकों के मुनाफे की गणना रुपये के बजाय अमेरिकी डॉलर में की जाए।
दूसरी ओर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्रालय कैपिटल गेन्स टैक्स के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है। उन्होंने संकेत दिए कि बजट 2027-28 में टैक्सेशन से जुड़े कुछ संभावित बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों की सलाह सरकार के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है।
अर्थशास्त्रियों ने की अर्थव्यवस्था में सुधार की पुष्टि
प्री-बजट चर्चा में सिर्फ टैक्स ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक सेहत पर भी बात हुई। अर्थशास्त्रियों ने माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी बढ़ने लगा है। उन्होंने महंगाई को काबू में रखने के लिए सरकार की तारीफ की और अनुमान जताया कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें कम होने से महंगाई और घटेगी।
इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और रोजगार सृजन को लेकर भी राय दी गई। अर्थशास्त्रियों ने सिफारिश की है कि बजट में MSME और अधिक श्रम-प्रधान (Labor-intensive) सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ही कृषि व ग्रामीण विकास सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ भी दूसरी प्री-बजट बैठक की, जिसमें कृषि, मत्स्य पालन और आर्थिक मामलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।












