मध्य प्रदेश के कटनी जिले से जुड़े चर्चित मामलों में शुमार Neha Pachisia High Court Case में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। फरार और 10,000 रुपये की इनामी महिला CSP नेहा पच्चीसिया की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में FIR निरस्त करने और अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई है। इस बहुचर्चित Neha Pachisia High Court Case में आज राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से पक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद कोर्ट का अगला रुख स्पष्ट होगा।
जमीन खरीद-बिक्री में कोई भूमिका नहीं: बचाव पक्ष के तर्क
हाईकोर्ट में चल रहे Neha Pachisia High Court Case की सुनवाई के दौरान, नेहा पच्चीसिया के वकीलों ने जोरदार तर्क दिया है कि संबंधित विवादित जमीन की खरीद-बिक्री से उनका कोई लेना-देना नहीं था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत दर्ज प्रकरण को पूरी तरह से गलत और आधारहीन बताया गया है।
इस Neha Pachisia High Court Case की सुनवाई के दौरान कोर्ट में निम्नलिखित मुख्य बिंदु रखे गए:
मारूफ अहमद हनफी के नाम पर थी जमीन: याचिका में बताया गया कि संबंधित जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी।
बैंक ट्रांजैक्शन का सच: क्षितिज राज पात्रे द्वारा इस सौदे की राशि का भुगतान किया गया था, और Neha Pachisia High Court Case से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार CSP के किसी भी पर्सनल बैंक खाते से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है।
साक्ष्यों का अभाव: इस पूरे Neha Pachisia High Court Case में अभियोजन पक्ष के पास उनकी संलिप्तता का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं है।
क्या है इस पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि?
यह पूरा विवाद कुथला थाना क्षेत्र से जुड़े एक हत्या के मामले से उपजा है, जो Neha Pachisia High Court Case की मुख्य जड़ है। आरोप था कि इस मर्डर केस में पुलिस द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर चालान पेश नहीं किया गया, जिसके चलते मुख्य आरोपी को वैधानिक रूप से जमानत मिल गई थी।
इसी लापरवाही और कथित अनियमितता के बाद कटनी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इसी कानूनी शिकंजे से बाहर निकलने के लिए Neha Pachisia High Court Case को कानूनी लड़ाई के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
आज होगी अहम सुनवाई
Neha Pachisia High Court Case की आज होने वाली सुनवाई में राज्य शासन और मूल शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने के बाद अदालत तय करेगी कि इस मामले में अग्रिम जमानत या FIR निरस्त करने को लेकर क्या राहत मिलती है। इस Neha Pachisia High Court Case के हर अपडेट पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।
