MP Cabinet Meeting 2026: सड़कों के लिए 10,801 करोड़ मंजूर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को बड़ा बूस्ट
MP Cabinet Meeting 2026: सड़कों के लिए 10,801 करोड़ मंजूर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को बड़ा बूस्ट। मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने और सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए राज्य मंत्रि-परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 10,801 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह फैसला आने वाले वर्षों में प्रदेश की कनेक्टिविटी, व्यापार और रोजगार के अवसरों को नई गति देगा।
5 साल तक जारी रहेंगी योजनाएं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये विकास कार्य 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक, यानी सोलहवें वित्त आयोग की पूरी अवधि में लगातार चलते रहेंगे। इससे परियोजनाओं के समयबद्ध और दीर्घकालिक क्रियान्वयन को बल मिलेगा।
कहां खर्च होंगे 10,801 करोड़?
एन्यूटी भुगतान: 4,564 करोड़ रुपये
NDB (सड़क विकास परियोजनाएं): 5,322 करोड़ रुपये
BOT मॉडल (विकास व निगरानी): 150 करोड़ रुपये
BOT परियोजनाओं के भुगतान: 765 करोड़ रुपये
इन निवेशों से ग्रामीण और शहरी सड़कों का नेटवर्क मजबूत होगा और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा
इन परियोजनाओं का सबसे बड़ा असर निर्माण क्षेत्र पर पड़ेगा। हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे
व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगीयात्रा समय और लागत में कमी आएगी, सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर सड़क नेटवर्क के जरिए प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक बनाया जाए।
अन्य बड़े फैसले भी हुए
कैबिनेट बैठक में सिर्फ सड़क ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी मंजूरी दी गई:
सागर सिंचाई परियोजना: 286.26 करोड़ रुपये, 7200 हेक्टेयर भूमि को लाभ
कृषि यंत्रीकरण (SMAM): 2250 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य सेवाएं (गैस त्रासदी राहत): 1005 करोड़ रुपये
नए मेडिकल कॉलेज: 1674 करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास योजनाएं: 3553.35 करोड़ रुपये
महिला एवं बाल विकास योजनाएं: 240.42 करोड़ रुपये
महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस
महिला सशक्तिकरण के तहत वन स्टॉप सेंटर और हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को भी निरंतर जारी रखा जाएगा।
क्या बदलेगा प्रदेश में? बेहतर सड़कें = तेज परिवहन + कम लागत
ग्रामीण कनेक्टिविटी = बढ़ता व्यापार
इंफ्रास्ट्रक्चर = नए निवेश और रोजगार
सरकार का यह मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज साफ संकेत देता है कि आने वाले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार और तेज होगी। सड़क, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में यह निवेश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।
