MP Cabinet Decisions: भोपाल में होगी ‘महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी’-मोहन कैबिनेट ने दी ₹18.74 करोड़ की मंजूरी, 8 हजार युवाओं को रोजगार का रास्ता साफ

MP Cabinet Decisions: भोपाल में होगी ‘महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी’-मोहन कैबिनेट ने दी ₹18.74 करोड़ की मंजूरी, 8 हजार युवाओं को रोजगार का रास्ता साफ

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास, खेल, आईटी, महिला सशक्तिकरण और कर्मचारी कल्याण को लेकर कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में दतिया उपचुनाव में व्यस्तता के कारण अधिकांश मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला भोपाल में अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाली ‘महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी’ को लेकर लिया। बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले इस भव्य आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक सहमति दी गई है।

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 एशियन हॉकी में जुटेंगे 6 देशों के 200 खिलाड़ी

• साझा आयोजन: इस प्रतियोगिता का आयोजन हॉकी इंडिया और खेल एवं युवा कल्याण विभाग मिलकर करेंगे।

• प्रमुख देश शामिल: प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया और थाईलैंड के लगभग 200 खिलाड़ी व सपोर्ट स्टाफ भाग लेंगे।

• बजट का आवंटन: समझौते के तहत हॉकी इंडिया को खेल विभाग 11 करोड़ रुपये देगा, जबकि अन्य व्यवस्थाओं पर 7.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

 IT पार्कों और ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर के लिए ₹595 करोड़ मंजूर, 8000 रोजगार

कैबिनेट ने आईसर (IISER) में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और आईटी पार्कों के विकास के लिए 595 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी। इससे प्रदेश में भारी निवेश आएगा और स्थानीय युवाओं के लिए 8,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इसके अलावा:

• क्लाउड सेवा व तकनीक सपोर्ट: इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के सहयोग के लिए ₹110 करोड़ और क्लाउड सेवाओं के प्रबंधन के लिए ₹26.50 करोड़ स्वीकृत किए गए।

महिलाओं, कर्मचारियों और किसानों को बड़ी सौगातें

1. सखी निवास और शक्ति सदन (₹198.59 करोड़): नवगठित जिलों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 5 नए ‘शक्ति सदन’ और कामकाजी महिलाओं के लिए ‘सखी निवास’ योजना को जारी रखने के लिए ₹198.59 करोड़ की मंजूरी दी गई।

2. कर्मचारी व पेंशनर कल्याण (₹982 करोड़): कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा योजनाओं को मार्च 2031 तक निरंतर रखने के लिए ₹982 करोड़ मंजूर किए गए।

3. किसानों को प्रोत्साहन (₹500 करोड़): विभिन्न फसलों की उपजों पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान रखा गया।

4. ग्वालियर में नया विद्युत सुरक्षा कार्यालय: ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षण का नया वृत्त (Circle) कार्यालय खुलेगा, जिससे ग्वालियर-चंबल संभाग के काम के लिए भोपाल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।