Modi Cabinet Decision: आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित, आगरा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र… जानें मोदी कैबिनेट के अहम फैसले
Modi Cabinet Decision: आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित, आगरा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र… जानें मोदी कैबिनेट के अहम फैसले
Modi Cabinet Decision: आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित, आगरा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र… जानें मोदी कैबिनेट के अहम फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. इसके साथ ही पुणे मेट्रो लाइन 2 (3626 करोड़ रुपये), झरिया कोलफील्ड पुनर्वास (5940 करोड़ रुपये) और आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (111.5 करोड़ रुपये) को मंजूरी मिली. शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन की सफलता पर भी कैबिनेट ने बधाई दी।
Modi Cabinet Decision: आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित, आगरा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र… जानें मोदी कैबिनेट के अहम फैसले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गयी. पुणे में मेट्रो विस्तार के लिए मेट्रो लाइन 2 को कैबिनेट की मंजूरी मिली. यह 3626 करोड़ की लागत की परियोजना है. इसके साथ ही झरिया कोल्फील्ड पुनर्वास के लिए 5940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक में आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना के लिए 111.5 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया किशुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन की सफलता पर कैबिनेट ने दी बधाई. पीएम मोदी ने ही मिशन लांच की कैबिनेट को दी जानकारी दी.पीएम ने कहा आज बड़ा दिन है, यह बड़ी उपलब्धि है. सभी मंत्रियों ने करतल ध्वनि से बधाई दी।
आपातकाल के 50 साल पर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित
कैबिनेट की ओर से आपातकाल के खिलाफ पारित प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन अनगिनत व्यक्तियों के बलिदान को याद करने और सम्मान देने का संकल्प लिया, जिन्होंने आपातकाल और भारतीय संविधान की भावना को नष्ट करने के उसके प्रयास का बहादुरी से विरोध किया था. यह विध्वंस 1974 में नवनिर्माण आंदोलन और सम्पूर्ण क्रांति अभियान को कुचलने के एक कठोर प्रयास के साथ शुरू हुआ था।
प्रस्ताव में कहा गया कि इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दो मिनट का मौन रखा गया, जो उन लोगों को श्रद्धांजलि है, जिनके संवैधानिक रूप से गारंटीकृत लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए थे और जिन्हें तब अकल्पनीय भयावहता का सामना करना पड़ा था. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल की ज्यादतियों के खिलाफ उनके अनुकरणीय साहस और वीरतापूर्ण प्रतिरोध को श्रद्धांजलि दी।
2025 में संविधान हत्या दिवस के 50 साल पूरे
पारित प्रस्ताव में कहा गया कि वर्ष 2025 में संविधान हत्या दिवस के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं – भारत के इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय, जहां संविधान को नष्ट किया गया, भारत के गणतंत्र और लोकतांत्रिक भावना पर हमला किया गया, संघवाद को कमजोर किया गया और मौलिक अधिकारों, मानवीय स्वतंत्रता और गरिमा को निलंबित कर दिया गया।
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पारित प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बात की पुष्टि की कि भारत के लोग भारतीय संविधान और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की दृढ़ता में अटूट विश्वास रखते हैं. यह युवाओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बुजुर्गों के लिए कि वे उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध किया और हमारे संविधान और इसके लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े रहे।
प्रस्ताव में कहा गया कि लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण, सुरक्षा और सुरक्षा का एक उदाहरण है. आइए, एक राष्ट्र के रूप में, हम अपने संविधान और इसकी लोकतांत्रिक और संघीय भावना को बनाए रखने के अपने संकल्प को नवीनीकृत करें।
पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया किकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है: वनज से चांदनी चौक (कॉरिडोर 2ए) और रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी (कॉरिडोर 2बी), जो कि पहले चरण के तहत मौजूदा वनज-रामवाड़ी कॉरिडोर का विस्तार है. ये दोनों एलिवेटेड कॉरिडोर 12.75 किलोमीटर तक फैले होंगे और इनमें 13 स्टेशन शामिल होंगे, जो चांदनी चौक, बावधन, कोथरुड, खराडी और वाघोली जैसे तेजी से विकसित हो रहे उपनगरों को जोड़ेंगे. इस परियोजना को चार साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।
अनुमानित परियोजना लागत 3626.24 करोड़ रुपये है, जिसे भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बाहरी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मिली मंजूरी
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट समिति ने झरिया कोलफील्ड में आग, भूमि धंसाव और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान (जेएमपी) को मंजूरी दे दी है।
संशोधित योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 5,940.47 करोड़ रुपये है।. चरणबद्ध दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि आग और धंसाव से निपटने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को सबसे अधिक संवेदनशील स्थलों से प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मिली मंजूरी
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आगरा, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (सीआईपी) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (सीएसएआरसी) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है।
