Katni: पी एम आवास में भेदभाव की शिकायत पर केन्द्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने लिखा पत्र
कटनी। कटनी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य,पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग को लक्ष्य नहीं दिए जाने की शिकायत पर भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय ने मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र भेजा है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता पद्मेश गौतम ने कटनी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नवीन लक्ष्य प्रदाय में प्रदेश सरकार द्वारा जातीय भेदभाव कर सामान्य,पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग को एक भी आवास का लक्ष्य नहीं देने की शिकायत भारत सरकार को भेजी थी।शिकायत में बताया गया था कि
भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना ” प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण ” में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जातीय भेदभाव करते हुए नवीन लक्ष्य प्रदान किया गया है।कटनी जिले में ” प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ” अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल 9873 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है।जिसमें SC के लिए 2123, ST के लिए 7750 आवास निर्माण का लक्ष्य है। सामान्य वर्ग,पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक भी आवास का लक्ष्य नहीं दिया गया है।
भाजपा नेता ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा ” प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ” वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कटनी जिले को प्रदत्त लक्ष्य की समीक्षा कराकर सामान्य,पिछड़ा एवंअल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी आवास निर्माण का लक्ष्य दिलाए जाने की मांग की थी।
भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में प्रकरण को मध्यप्रदेश सरकार से संबंधित होना बताया गया है। तथा प्रमुख सचिव म.प्र.शासन पंचायत राज विभाग को यथोचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
