मालदा, पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल के मालदा में जजों को बनाया बंधक, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी; CBI या NIA से जांच की अनुमति, विधानसभा चुनाव 2026 के करीब आने के बीच पश्चिम बंगाल में एसआईआर हटाने के विरोध में हुए प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। मालदा में प्रदर्शनकारियों ने 7 न्यायिक अधिकारियों को 8 घंटे तक घेर रखा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई।
पश्चिम बंगाल के मालदा में जजों को बनाया बंधक, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी; CBI या NIA से जांच की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस घटना पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात करे और घटना की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए।
घटना का विवरण
मालदा जिले के एक गांव में प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया और शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक उन्हें जाने नहीं दिया।वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इस घटना को राजनीतिक रंग देना सही नहीं है।वरिष्ठ वकील मेंका गुरुस्वामी ने कहा कि ज्यादातर अधिकारियों का तबादला राज्य से बाहर कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिम बंगाल इतना ध्रुवीकृत राज्य पहले कभी नहीं देखा।उन्होंने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल को चेतावनी दी कि राजनीतिक भाषा के कारण स्थिति और जटिल हो रही है।कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए।
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