कर्मचारी हितैषी पहल – समस्या निवारण शिविर में निगमायुक्त ने की 11 आवेदनों पर सुनवाई,समयबद्ध निराकरण के निर्देश, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता

कर्मचारी हितैषी पहल – समस्या निवारण शिविर में निगमायुक्त ने की 11 आवेदनों पर सुनवाई,समयबद्ध निराकरण के निर्देश, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकत

 

कटनी – नगर निगम प्रशासन द्वारा निगम कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की सेवा संबंधी समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से आयोजित समस्या निवारण शिविर एक सार्थक एवं कर्मचारी हितैषी पहल के रूप में सामने आया है। शुक्रवार प्रातः 11 बजे से एम आई सी कक्ष में आयोजित इस शिविर में निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के कुल 11 आवेदनों सहित मौखिक शिकायतों एवं समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण की दिशा में आवश्यक दिशा – निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त श्री शैलेश गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

इन आवेदनों पर हुई सुनवाई

शिविर में पेंशन भुगतान, समयमान वेतनमान, जीपीएफ, सी पी एफ, ईपीएफ, एरियस विभिन्न सेवा संबंधी मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई की गई। निगमायुक्त सुश्री परिहार ने कर्मचारियों के सभी मामलों में संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए संबंधित विभाग प्रमुखों को नियमानुसार समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

निगमायुक्त ने शिविर के दौरान लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। इस दौरान उपयुक्त श्री शैलेश गुप्ता ने बताया कि 15 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष पेंशन के प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है। जिसपर निगमायुक्त ने निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों में दस्तावेजों के अभाव में भोपाल स्तर पर कार्यवाही लंबित है, उनमें आवेदकों को तत्काल सूचित कर आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कराए जाएं। साथ ही आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को भोपाल भेजकर लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

 

कर्मचारी संघ ने जताया आभार

शिविर में उपस्थित नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा एवं पदाधिकारियों ने इस समस्या निवारण शिविर को सराहनीय बताते हुए कहा कि यह शिविर नगर निगम प्रशासन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें कर्मचारियों एवं पेंशनरों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ, पारदर्शी एवं संवेदनशील तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है।