Narsinghpur mein ganne ka bhav 600 रुपये करने की मांग तेज, चीनी 62 रुपये किलो तो किसानों को 450 रुपये क्यों? 23 नवंबर को भोपाल में जुटेंगे किसान

Narsinghpur mein ganne ka bhav

Narsinghpur mein ganne ka bhav: 600 रुपये की मांग पर किसानों और चीनी मिलों में टकराव, अब राजधानी में आंदोलन की तैयारी

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में गन्ने की कीमत को लेकर किसानों और चीनी मिल संचालकों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। प्रदेश के शक्कर के कटोरे के रूप में मशहूर इस जिले में गन्ना किसानों ने अपनी उपज का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग उठाई है। दूसरी ओर, चीनी मिल संचालक 450 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक भुगतान करने को तैयार नहीं हैं। प्रशासन की मध्यस्थता में हुई बातचीत भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है।

यह विवाद केवल गन्ने की खरीद कीमत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में खेती की बढ़ती लागत, चीनी उद्योग का मुनाफा और किसानों की आर्थिक हिस्सेदारी जैसे बड़े सवाल हैं। किसानों का तर्क है कि जब बाजार में चीनी 60 से 62 रुपये प्रति किलो बिक रही है और मिलों को गन्ने से चीनी के अलावा बिजली, एथेनॉल तथा शीरे जैसे उत्पादों से भी आमदनी होती है, तो किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य क्यों नहीं मिलना चाहिए?

इसी मुद्दे को लेकर किसान पिछले एक सप्ताह से नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत विफल होने के बाद अब 23 नवंबर को भोपाल में आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। बड़ी संख्या में किसानों के राजधानी पहुंचने की तैयारी है।

Narsinghpur mein ganne ka bhav क्यों बना किसानों के लिए बड़ा मुद्दा?

नरसिंहपुर में गन्ने की खेती जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यहां हजारों परिवारों की आजीविका सीधे तौर पर गन्ने की फसल और उससे जुड़े कारोबार पर निर्भर है। ऐसे में गन्ने की कीमत में होने वाला मामूली बदलाव भी किसानों की सालभर की कमाई को प्रभावित कर सकता है।

कृषि विभाग के वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, नरसिंहपुर में लगभग 53,401 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती हुई थी। इस दौरान जिले में करीब 33.81 लाख टन गन्ने का उत्पादन दर्ज किया गया।

वहीं, लोकसभा में कृषि मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश का कुल गन्ना उत्पादन 74.10 लाख टन रहा। इस हिसाब से प्रदेश के कुल उत्पादन में नरसिंहपुर की हिस्सेदारी लगभग 45.6 प्रतिशत बैठती है।

यानी मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले हर 100 टन गन्ने में करीब 46 टन गन्ना अकेले नरसिंहपुर से आता है। यह आंकड़ा बताता है कि प्रदेश के गन्ना उद्योग में इस जिले की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।

इसी वजह से Narsinghpur mein ganne ka bhav तय होना सिर्फ स्थानीय किसानों का मामला नहीं है। इसका असर चीनी मिलों की खरीद व्यवस्था, ग्रामीण बाजार, कृषि मजदूरों और परिवहन से जुड़े कारोबार पर भी पड़ता है।

एक गन्ने से चीनी के अलावा भी होती है कई उत्पादों की कमाई

किसानों की मांग के पीछे चीनी उद्योग की कमाई का गणित भी एक बड़ी वजह है। आमतौर पर गन्ने की कीमत पर चर्चा करते समय केवल चीनी के उत्पादन को देखा जाता है, जबकि वास्तव में गन्ने की पेराई के बाद कई ऐसे उत्पाद निकलते हैं जिनका औद्योगिक और व्यावसायिक महत्व है।

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एक क्विंटल यानी 100 किलो गन्ने से औसतन 9 से 11 किलो चीनी प्राप्त हो सकती है। हालांकि, वास्तविक उत्पादन गन्ने की गुणवत्ता और शुगर रिकवरी पर निर्भर करता है।

इसके अलावा गन्ने की पेराई से निकलने वाले प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं:

  • बैगास: लगभग 26 से 32 किलो रेशेदार अवशेष निकलता है। इसका इस्तेमाल चीनी मिलों में बॉयलर चलाने और बिजली बनाने में किया जाता है।
  • मोलासेस यानी शीरा: इससे एथेनॉल और विभिन्न औद्योगिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं।
  • प्रेसमड: यह चीनी उत्पादन के दौरान निकलने वाला अवशेष है, जिसका इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में किया जा सकता है।
  • बिजली: बैगास के जरिए को-जनरेशन प्लांट में बिजली तैयार की जाती है।

इसका मतलब है कि गन्ना चीनी मिलों के लिए सिर्फ चीनी बनाने का कच्चा माल नहीं, बल्कि कई दूसरे उत्पादों का भी आधार है।

नरसिंहपुर के बचई स्थित महाकौशल शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज इसका उदाहरण है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, यहां प्रतिदिन 8 हजार टन गन्ने की पेराई की क्षमता है। इसके साथ 36 मेगावाट क्षमता का को-जनरेशन प्लांट भी संचालित है। कंपनी के मुताबिक, इसमें से लगभग 10 मेगावाट बिजली ग्रिड को बेची जाती है।

किसानों का कहना है कि जब गन्ने से कई स्तरों पर कमाई होती है, तो Narsinghpur mein ganne ka bhav निर्धारित करते समय इन सभी उत्पादों से मिलने वाले आर्थिक लाभ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

नरसिंहपुर में चीनी मिलों का बड़ा नेटवर्क, हजारों किसानों की निर्भरता

जिले में चीनी उद्योग का विस्तार इस बात से समझा जा सकता है कि यहां कई निजी चीनी मिलें संचालित हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उद्योग रिकॉर्ड में महाकौशल शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज, नर्मदा शुगर मिल्स, करेली शुगर मिल्स, शक्ति शुगर मिल, आकृति शुगर मिल, राज राजेश्वरी शुगर और वंशिका शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज जैसी इकाइयों के नाम दर्ज हैं।

केंद्र सरकार के एक संसदीय जवाब में जिले में आठ निजी चीनी मिलों का उल्लेख किया गया है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख मिलों की दैनिक पेराई क्षमता इस प्रकार है:

चीनी मिलप्रतिदिन पेराई क्षमता
महाकौशल शुगर8,000 टन
नर्मदा शुगर5,000 टन
शक्ति शुगर4,000 टन
आकृति शुगर2,500 टन

इन क्षमताओं से स्पष्ट है कि नरसिंहपुर में गन्ने की खरीद और प्रसंस्करण का बड़ा औद्योगिक ढांचा मौजूद है। मिलों को नियमित रूप से गन्ने की आपूर्ति चाहिए, जबकि किसानों को अपनी फसल के लिए लाभकारी कीमत और समय पर भुगतान की जरूरत है।

दोनों पक्षों की यह परस्पर निर्भरता ही गन्ने के मूल्य विवाद को और महत्वपूर्ण बना देती है।

एक एकड़ गन्ने की खेती में 70 हजार तक खर्च, सालभर फंसी रहती है पूंजी

गन्ने की कीमत को लेकर किसानों की नाराजगी की एक बड़ी वजह खेती की बढ़ती लागत भी है। किसान गिरिराज सिंह के मुताबिक, एक एकड़ में गन्ने की फसल तैयार करने पर लगभग 60 से 70 हजार रुपये तक खर्च आता है।

इसमें खेत की जुताई, बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, बिजली, डीजल, मजदूरी और कटाई-ढुलाई जैसे खर्च शामिल हैं।

अगर किसान के पास अपनी जमीन नहीं है और उसे जमीन किराए पर लेकर खेती करनी पड़ती है, तो लागत और बढ़ जाती है।

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गन्ने की फसल में एक और चुनौती यह है कि इसमें किसान की पूंजी लंबे समय तक लगी रहती है। फसल तैयार होने में लगभग एक साल का समय लग सकता है। इसके बाद भी किसान को अपनी उपज बेचने और भुगतान प्राप्त करने के लिए चीनी मिलों की व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है।

ऐसे में यदि गन्ने का खरीद मूल्य उत्पादन लागत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है, तो किसान के लिए मुनाफा कमाना मुश्किल हो जाता है।

यही वजह है कि किसान संगठनों ने Narsinghpur mein ganne ka bhav 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को अपनी प्राथमिकता बनाया है।

चीनी 62 रुपये किलो तक पहुंची, फिर किसानों को उचित कीमत क्यों नहीं?

किसान संगठनों का सबसे बड़ा सवाल चीनी की खुदरा कीमत और गन्ने के खरीद मूल्य के बीच का अंतर है।

किसानों के मुताबिक, जब बाजार में चीनी लगभग 40 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, तब गन्ने का भाव करीब 400 रुपये प्रति क्विंटल था। अब चीनी की कीमत बढ़कर 60 से 62 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, लेकिन गन्ने के मूल्य में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है।

किसानों का तर्क है कि चीनी की कीमत बढ़ने के साथ-साथ उत्पादन की लागत और मिलों की अन्य उत्पादों से होने वाली आमदनी को भी देखा जाना चाहिए।

हालांकि, चीनी के खुदरा मूल्य और गन्ने के खरीद मूल्य की सीधी तुलना करना पूरी आर्थिक तस्वीर नहीं दिखाता। चीनी की बिक्री कीमत में प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, भंडारण, कर और अन्य खर्च भी शामिल होते हैं। इसके अलावा चीनी की रिकवरी, बाजार भाव और मिलों की परिचालन लागत भी मुनाफे को प्रभावित करती है।

इसके बावजूद किसानों की मांग का मूल आधार यह है कि गन्ने की कीमत तय करने में केवल मिलों की लागत नहीं, बल्कि किसानों के उत्पादन खर्च और उद्योग से होने वाली कुल कमाई को भी महत्व मिलना चाहिए।

बैठक में नहीं निकला रास्ता, 23 नवंबर को भोपाल में होगा आंदोलन

गन्ने की कीमत को लेकर बढ़ते विवाद के बीच प्रशासन ने किसान प्रतिनिधियों और चीनी मिल संचालकों के बीच बातचीत कराने की कोशिश की। बैठक में किसानों ने 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग रखी, जबकि मिल संचालक लगभग 450 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करने की बात पर कायम रहे।

गन्ने के मूल्य में कुछ बढ़ोतरी को लेकर चर्चा जरूर हुई, लेकिन किसानों ने इसे पर्याप्त नहीं माना। नतीजतन, बैठक बेनतीजा रही।

राष्ट्रवादी किसान संगठन के नेता प्रतीक शर्मा ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जब चीनी की कीमत पहले 40 रुपये प्रति किलो के आसपास थी, तब किसानों को लगभग 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव मिल रहा था। अब चीनी 60 रुपये से अधिक बिक रही है, जबकि खेती की लागत भी बढ़ चुकी है। ऐसे में किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए।

उन्होंने बताया कि प्रशासन की मध्यस्थता के बावजूद मिल संचालकों के साथ सहमति नहीं बन सकी है। इसलिए 23 नवंबर को भोपाल में आंदोलन की रणनीति बनाई गई है।

इस आंदोलन के जरिए किसान अपनी मांग को जिला स्तर से आगे बढ़ाकर राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।

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दूसरे राज्यों में भी गन्ने की कीमत को लेकर किसानों की नाराजगी

गन्ने के खरीद मूल्य को लेकर असंतोष सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के अलग-अलग गन्ना उत्पादक राज्यों में भी किसान बेहतर कीमत की मांग उठा रहे हैं।

हरियाणा में किसान 600 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में 550 रुपये प्रति क्विंटल की मांग को लेकर किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 4,500 रुपये प्रति टन भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन और हाईवे जाम किए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कर्नाटक में भी किसान अधिक खरीद मूल्य की मांग कर रहे हैं।

इन राज्यों में कीमतों की मांग अलग-अलग है, क्योंकि उत्पादन लागत, स्थानीय नीतियां, मिलों की स्थिति और गन्ने की गुणवत्ता में अंतर होता है। लेकिन इन आंदोलनों में एक साझा सवाल दिखाई देता है कि खेती की बढ़ती लागत के बीच किसानों की आय को किस तरह सुरक्षित रखा जाए।

गन्ने के लिए स्थायी मूल्य नीति की जरूरत, आगे क्या होगा?

नरसिंहपुर में जारी विवाद ने मध्य प्रदेश में गन्ना मूल्य निर्धारण की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। किसानों का कहना है कि राज्य में गन्ने के लिए ऐसी स्पष्ट नीति होनी चाहिए, जिससे हर सीजन में कीमत को लेकर अनिश्चितता और टकराव की स्थिति पैदा न हो।

किसानों के मुताबिक, जिले में हर साल करीब 2,000 करोड़ रुपये का चीनी उत्पादन होता है। 5 प्रतिशत जीएसटी के आधार पर इससे लगभग 100 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि, वास्तविक राजस्व का आकलन कर योग्य कारोबार और लागू कर नियमों के आधार पर ही किया जा सकता है।

किसानों का यह भी दावा है कि मध्य प्रदेश में गन्ने का भाव लगभग 350 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। ऐसे में वे 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग को खेती की लागत और बाजार की परिस्थितियों से जोड़कर देख रहे हैं।

आने वाले दिनों में इस विवाद का समाधान मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर कर सकता है। पहली, चीनी मिल संचालक किसानों की मांग के मुकाबले कितना बेहतर मूल्य देने को तैयार होते हैं। दूसरी, राज्य सरकार गन्ने के मूल्य निर्धारण में कोई मध्यस्थता या स्पष्ट नीति अपनाती है या नहीं। तीसरी, 23 नवंबर को भोपाल में होने वाला आंदोलन कितना व्यापक रहता है।

यदि बातचीत से समाधान नहीं निकलता है, तो गन्ना खरीद और पेराई व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। इससे किसानों के साथ-साथ मिलों के संचालन और जिले से जुड़े दूसरे कारोबार प्रभावित होने की आशंका रहेगी।

फिलहाल नरसिंहपुर के किसान अपनी मांग पर कायम हैं। उनके लिए यह लड़ाई सिर्फ 600 रुपये प्रति क्विंटल की नहीं, बल्कि सालभर की मेहनत, बढ़ती उत्पादन लागत और खेती से मिलने वाले उचित मुनाफे की है। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को भोपाल में उठने वाली आवाज के बाद राज्य सरकार और चीनी मिल संचालक इस विवाद का क्या समाधान निकालते हैं।