Latest

26 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को मिली मंजूरी, जिला पंचायत सीईओ ने जारी की ₹2.91 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति

26 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को मिली मंजूरी, जिला पंचायत सीईओ ने जारी की ₹2.91 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति

कटनी । 26 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को मिली मंजूरी, जिला पंचायत सीईओ ने जारी की ₹2.91 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृतिकलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिशिर गेमावत ने 26 आंगनवाड़ी केद्रों के भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ 91 लाख 72 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। यह स्वीकृति मनरेगा अभिसरण मद से की गई है। इसके तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन (बाउंड्रीबाल सहित) निर्माण के लिए 11 लाख 22 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही इन निर्माण कार्यों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत को बनाया गया है।

26 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को मिली मंजूरी, जिला पंचायत सीईओ ने जारी की ₹2.91 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति

जारी प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार विकासखंड विजयराघवगढ़ के ग्राम पंचायत रजवारा न. 1, रजवारा न. 2, सिनगौड़ी, घुनौर एवं जारारोडा में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए 56 लाख 10 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार विकासखंड बड़वारा के ग्राम पंचायत कछारी एवं जगुआ में तथा विकासखंड रीठी के ग्राम पंचायत रीठी एवं उमरिया हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण के लिए 44 लाख 88 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

वहीं विकासखंड ढीमरखेड़ा के ग्राम पंचायत ख़ाम्हा, परसेल, बरहटा के ग्राम गाडा और कुंसरी तथा ग्राम पंचायत कछारगांव में आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 56 लाख 10 हजार रूपये की स्वीकृति दी गई है।

जबकि विकासखंड कटनी के ग्राम पंचायत मडई, पिपरिया, देवराखुर्द, पौसरा के बोहता एवं पौसरा, हिरवारा, पहाड़ी, खमतरा, खरखरी, कन्हवारा, कूडो एवं हीरापुर कौड़िया में  भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 34 लाख 64 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सीईओ श्री गेमावत ने जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में कहा है कि यह निर्माण कार्य 6 माह में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। कार्य के लिए प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति में ही कार्य पूर्ण किया जावे स्वीकृत राशि से यदि अधिक राशि में की जाती है तो इसका समस्त दायित्व क्रियान्वयन एजेंसी का होगा। इसके अलावा कार्य स्थल पर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा मजदूरों को शासन के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराएंगे पीने का पानी, फर्स्ट एड एवं छाया की व्यवस्था की सुनिश्चित की जाय।

 

Back to top button