Cabinet Meeting: सेवा संकल्प अभियान’ के रिपोर्ट कार्ड पर मंथन; सांदीपनि स्कूलों की बसों का किराया तय करने और 4 नए जिलों में महिला बाल विकास दफ्तर का आएगा प्रस्ताव

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Cabinet Meeting: सेवा संकल्प अभियान’ के रिपोर्ट कार्ड पर मंथन; सांदीपनि स्कूलों की बसों का किराया तय करने और 4 नए जिलों में महिला बाल विकास दफ्तर का आएगा प्रस्ताव

भोपाल, yashbharat.com। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और जनहित से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

बैठक का मुख्य केंद्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ की समीक्षा और नवगठित जिलों में प्रशासनिक विस्तार रहेगा।

सेवा संकल्प अभियान का समापन 17 अक्टूबर को

प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में 17 सितंबर से चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ का समापन 17 अक्टूबर को होने जा रहा है।

  • कैबिनेट में प्रस्तुतीकरण: अभियान के तहत अब तक पूरे प्रदेश में हुए विकास व जनकल्याणकारी कार्यों का प्रस्तुतीकरण सोमवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष दिया जाएगा।

  • समापन समारोह की रूपरेखा: 17 अक्टूबर को होने वाले राज्य स्तरीय भव्य समापन समारोह की तैयारियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी मंत्रियों के बीच विस्तार से चर्चा होगी।

सांदीपनि स्कूलों की बसों का किराया तय करेंगे कलेक्टर

बैठक में स्कूली शिक्षा और अभिभावकों की जेब से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव रखा जा सकता है:

  • बस किराया नियंत्रण: प्रदेश के सांदीपनि स्कूलों की बसों का मनमाना किराया रोकने के लिए किराया निर्धारित करने की नीति पर विचार होगा।

  • कलेक्टरों को अधिकार: प्रस्ताव के अनुसार, जिलों में सांदीपनि स्कूलों की बसों का किराया तय करने का अंतिम अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को सौंपने की तैयारी है।

पांढुर्णा, मैहर, मऊगंज और निवाड़ी को मिलेगी सौगात

प्रदेश के नवगठित जिलों में विभागीय योजनाओं के सुचारू संचालन और महिलाओं-बच्चों तक योजनाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं:

  • नए जिला कार्यालय: नवगठित 4 जिलों—पांढुर्णा, मैहर, मऊगंज और निवाड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग के नए जिला स्तरीय कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी जा सकती है।

  • योजनाओं का क्रियान्वयन: नए दफ्तर खुलने से लाड़ली बहना, आंगनवाड़ी संचालन और पोषण अभियानों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।