Budget 2019 LIVE : वित्त मंत्री घोषणाओं की ‘पोटली’ लेकर राष्ट्रपति भवन रवाना, 11 बजे पेश होगा बजट

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार का पहला पूर्ण आम बजट आज संसद में पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे लोकसभा में आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार का बजट पेश करेंगी। वैसे चुनाव से पहले मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में काफी कुछ तस्वीर साफ कर दी गई थी कि सत्ता में फिर से आने के बाद देश की जनता को क्या मिलने वाला है। आज पेश होने वाले बजट में आम आदमी के अलावा किसान और गरीब को भी काफी उम्मीदें हैं वहीं वित्त मंत्री देश की महिलाओं के लिए भी घोषणाएं कर सकती हैं।

वित्त मंत्री आम बजट में सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए बचत, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपायों का एलान कर सकती हैं। साथ ही वह रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई और खासकर नई कंपनियों को प्रोत्साहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान भी कर सकती हैं।

Live Update:

– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ दफ्तर से निकलीं लेकिन उनके हाथ में पारंपरिक ब्रीफकेस की बजाय एक फोल्डर था जो लाल रंग के पकड़े से बंधा था और उस पर अशोक चिन्ह बना था।

इसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई जहां वो राष्ट्रपति से बजट पेश करने की अनुमति लेंगी।

– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने दफ्तर पहुंच चुकी हैं और यहां से वो अपने हाथ में घोषणाओं के पिटारे से भरा ब्रीफकेस लेकर निकलेंगी।

आज पेश होने वाले बजट को लेकर गहमा-गहमी तेज हो गई है।

बढ़ सकती है आयकर और धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कामकाजी उम्र के व्यक्तियों के लिए कर मुक्त आय की सीमा को वर्तमान में 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती हैं। इस छूट के प्रस्ताव से देश के पांच करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि उन्हें कम से कम 2,500 रुपए की बचत होगी। हालांकि, इससे बजट घाटा बढ़ेगा, जिसके मौजूदा वित्तवर्ष (2019-20) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्रालय भी आयकर कानून के तथाकथित धारा 80 सी के तहत किए गए बचत और निवेश के लिए कर छूट की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। आयकर की धारा 80 सी के अंतर्गत वर्तमान में सालाना 1.50 लाख रुपए तक की राशि करमुक्त होती है।

किसानों को मिल सकता है ब्याज मुक्त ऋण

वित्त मंत्री बजट में देश के किसानों के लिए भी घोषणाएं कर सकती हैं। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही मोदी सरकार इस बजट में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा कर सकती है। साथ ही क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाकर इसमें मछुआरों, पशुपालकों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए सिंचाई परियोजनाओं को लिए आवंटन बढ़ सकता है।

पैतृक संपत्ति पर लग सकता है टैक्स

केंद्र सरकार इस बार के बजट में एक धमाकेदार फैसला कर सकती है। विरासत की संपत्ति की संपत्ति एक बार फिर कर (इनहेरिटेंस टैक्स) के दायरे में लाई जा सकती है। इन दिनों वित्त मंत्रलय के गलियारे में इसकी काफी चर्चा है। इनहेरिटेंस टैक्स का प्रावधान 1985 में खत्म कर दिया गया था। लेकिन, अब सरकार बजट में इसकी घोषणा कर सकती है।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को लेकर हो सकता विजन

गुरुवार को लोकसभा में पेश हुए आर्थिक सर्वे में देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया था। बजट में “न्यू इंडिया” के खाका के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर (वर्तमान भाव पर 375 लाख करो़ड़ रुपए) तक पहुंचाने का रोडमैप भी होगा। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.75 लाख करोड़ डॉलर है।