Birth-Death Certificate New Rules: बदल गए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नियम, 2 साल की देरी पर अब कोर्ट के आदेश बिना नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीयन के नियम बदले: एक से दो वर्ष तक एसडीएम-तहसीलदार और दो वर्ष बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य 4. ग्वालियर में लागू हुआ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम, देरी से पंजीयन पर देना होगा विलंब शुल्क
ग्वालियर। जन्म और मृत्यु के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा ‘जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969’ की धारा 13 (3) में संशोधन किए जाने के बाद ग्वालियर जिले में भी यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
देरी से पंजीयन पर अब इन अधिकारियों के आदेश जरूरी
नए नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु की घटना के एक वर्ष बाद और दो वर्ष के भीतर पंजीयन कराता है, तो इसके लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार अथवा एसडीएम) का आदेश अनिवार्य होगा। वहीं, यदि घटना को दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, तो पंजीयन केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही किया जा सकेगा। इसके साथ ही, निर्धारित समय-सीमा के बाद पंजीयन कराने पर आवेदक को विलंब शुल्क (लेट फीस) भी देना होगा।
कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश
ग्वालियर की कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) रुचिका चौहान ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों और रजिस्ट्रारों को “जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2026” के प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए पंजीयन करने के निर्देश जारी किए हैं।











