इंदौर में प्रशासनिक फेरबदल: कलेक्टर शिवम वर्मा ने बदले एसडीएम, लापरवाही पर अफसरों को नोटिस और वेतन काटने के आदेश

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इंदौर में प्रशासनिक फेरबदल: कलेक्टर शिवम वर्मा ने बदले एसडीएम, लापरवाही पर अफसरों को नोटिस और वेतन काटने के आदेश

इंदौर: राजस्व वसूली और न्यायिक प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही के बाद इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 24 अक्टूबर को हुई राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सामने आई कमियों और खराब प्रदर्शन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

एसडीएम स्तर पर बड़ा फेरबदल

  • महू: महू के एसडीएम राकेश परमार को पद से हटा दिया गया है। फिलहाल उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। उनके स्थान पर विनोद राठौर को महू का नया एसडीएम बनाया गया है।

  • बिचौली हप्सी: बिचौली हप्सी के एसडीएम अजय भूषण शुक्ला को हटाकर संयुक्त कलेक्टर रोशनी पाटीदार को नया एसडीएम नियुक्त किया गया है। अजय भूषण शुक्ला को जिला शहरी विकास अभिकरण में प्रभारी परियोजना अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदारियां दी गई हैं।

तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की नई पदस्थापना

अधिकारी का नामवर्तमान पदस्थापनानई पदस्थापना
सपना शर्मासत्कार शाखातहसीलदार, जूनी इंदौर
योगेंद्र सिंह राठौरभू-अभिलेख शाखानायब तहसीलदार, जूनी इंदौर
राकेश सस्तियातहसीलदार, जूनी इंदौरसत्कार शाखा
अशोक परमारनायब तहसीलदार, जूनी इंदौरभू-अभिलेख शाखा
राजेश सोनीसांवेर अपर तहसीलदारखुड़ैल
योगेश भैरावमअपर तहसीलदार, खुड़ैलतहसीलदार, देपालपुर
नागेंद्र त्रिपाठीनायब तहसीलदार, देपालपुरसांवेर टप्पा शिप्रा
विकास रघुवंशीसांवेर टप्पा शिप्रातहसीलदार, बिचौली हप्सी
अनिल पटेलबिचौलीतहसीलदार, खुड़ैल
यशदीप रावतमहू टप्पा सिमरोलशिकायत शाखा
अखिलेश कुमारशिकायत शाखानायब तहसीलदार, महू टप्पा सिमरोल

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई: नोटिस और वेतन कटौती

राजस्व वसूली में धीमी प्रगति और न्यायिक प्रकरणों में अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर ने कई अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की है:

  • वेतन कटौती: सांवेर के टप्पा चंद्रावतीगंज के नायब तहसीलदार चौखालाल टांक का 2 दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए गए हैं।

  • कारण बताओ नोटिस: राजस्व वसूली में कम प्रगति के चलते महू तहसीलदार विवेक सोनी को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है।

  • अनियमितता पर नोटिस: हातोद की तहसीलदार संगीता गोलिया और नायब तहसीलदार नीरज प्रजापति को न्यायिक प्रकरणों के निराकरण में मिली अनियमितताओं पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।