केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने की सरकार कोशिश कर रही है। सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा सकती है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नेशनल अनोमली कमेटी बनाई थी। यह कमेटी मिनिमम सैलरी और फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाने के लिए दिसंबर में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बात पर चर्चा करने के लिए कमेटी फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली से मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसी मिनिमम सैलरी को लेकर अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रही है। 22 सदस्यों वाली यह कमेटी 15 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसके बाद इस रिपोर्ट को यूनियन कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा।
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एनएसी मिनिमम सैलरी को 18,000 रुपए से 21,000 रुपए करने का सुझाव देगी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का सुझाव देगी। सातवें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। इस बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई थी। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000 रुपए का पढ़ाई भत्ता मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे अब बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है।
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