सख्त हुआ रेलवे, कहा-अब इसके बिना शुरू नहीं होगा कोई प्रोजेक्ट

रेलवे ने पहली बार निर्णय किया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुए बिना, नई रेल लाइन बिछाने की कोई भी परियोजना शुरू नहीं की जाएगी। यह निर्णय इसलिए किया गया है ताकि जमीन की अनुपलब्धता के कारण कोई भी परियोजना बीच में ही ना अटक जाए। एक नई नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीय परिवहन रेलवे ने भूमि अधिग्रहण पूरा होने या एक निर्धारित समय सीमा के भीतर रेलवे को जमीन देने के लिए राज्य सरकार से गारंटी का लिखित आश्वासन प्राप्त नहीं होने पर एक तरह से निविदाएं जारी करने या किसी नई परियोजना पर काम शुरू करने पर रोक लगा रखी है।

नई नीति में कहा गया है, ‘‘बोर्ड (रेलवे) ने भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद ही किसी नई लाइन की परियोजना को लेकर टेंडर जारी करने या काम शुरू करने का निर्णय लिया है।’’ इस समय किसी परियोजना को शुरू करने के लिए केवल 70 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण की जरूरत है जिसके चलते भूमि की अनुपलब्धता होने या निर्धारित जमीन के मुकदमेबाजी में फंसे होने के कारण अक्सर परियोजना रुक जाती है या उसमें देर हो जाती है।