1.50 लाख शिक्षकों के लिए TET परीक्षा अनिवार्य; ₹1000 परीक्षा शुल्क वसूलने पर भड़के शिक्षक संगठन, ऑफलाइन एग्जाम की मांग
1.50 लाख शिक्षकों के लिए TET परीक्षा अनिवार्य; ₹1000 परीक्षा शुल्क वसूलने पर भड़के शिक्षक संगठन, ऑफलाइन एग्जाम की मांग
यश भारत, भोपाल। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ करीब 1.50 लाख प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है।
हालांकि, इस परीक्षा के आयोजन के लिए शिक्षकों से लिए जा रहे भारी-भरकम परीक्षा शुल्क को लेकर प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों में तीव्र आक्रोश देखने को मिल रहा है।
ईएसबी को मिलेंगे 15 करोड़ रुपए, संगठनों ने उठाए सवाल
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा आयोजित की जा रही इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रत्येक शिक्षक से ₹1,000 परीक्षा शुल्क और ₹60 पोर्टल शुल्क (कुल ₹1,060) लिया जा रहा है। इस गणित से सिर्फ परीक्षा शुल्क के रूप में ही ESB को लगभग ₹15 करोड़ रुपये की आय होगी।
शासकीय शिक्षक संगठन का कहना है कि:
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पात्रता परीक्षा, नई नौकरी नहीं: शिक्षक किसी नई नौकरी या पदोन्नति के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपनी सेवा में बने रहने की पात्रता पूरी कर रहे हैं।
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दोहरा रवैया: ESB की सामान्य परीक्षाओं में सामान्य वर्ग से ₹500 और आरक्षित वर्गों से ₹250 शुल्क लिया जाता है, फिर सेवारत शिक्षकों से ₹1000 की भारी भरकम वसूली क्यों की जा रही है?
निशुल्क कराने और ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन परीक्षा की मांग
शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने मांग की है कि चूंकि यह परीक्षा शासन के निर्देशों का हिस्सा है, इसलिए इसका संपूर्ण खर्च सरकार को खुद उठाना चाहिए और परीक्षा पूरी तरह निशुल्क होनी चाहिए।
साथ ही, ग्रामीण व दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट सर्वर और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए संगठन ने ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन (ओएमआर शीट पर) परीक्षा कराने की मांग की है।
टीचर्स की लिस्ट जारी करने की मांग
शिक्षक नेताओं का कहना है कि शिक्षा विभाग के पास सभी शिक्षकों का शैक्षणिक रिकॉर्ड मौजूद है। विभाग को केवल उन्हीं शिक्षकों की सूची जारी करनी चाहिए जिन्होंने TET पास नहीं की है, ताकि सभी शिक्षकों पर बिना वजह आवेदन करने का मानसिक और आर्थिक दबाव न पड़े।
शिक्षक संगठन इस मुद्दे और शुल्क माफी को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। बता दें कि परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन परीक्षा 12 अक्टूबर से प्रस्तावित है।
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