महिला मोर्चा के कार्यक्रम में बोले शिवराज-हर गांव-वार्ड में बनेगी टास्क फोर्स, महिला दिवस पर मिलेगा पद्मावती पुरस्कार
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिला अपराधों को रोकने के लिए हर गांव और वार्ड में एक टीम बनाई जाएगी, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखेगी। यह टीम पुलिस के संपर्क में रहेगी और मनचलों पर कार्रवाई करवाएगी। वे गुरुवार को टीटी नगर दशहरा मैदान पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा दुष्कर्म पर फांसी की सजा का कानून लाने के लिए आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे।
यहां समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर शहर में नए विधेयक के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलेगा। यह हस्ताक्षर राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे, ताकि वे इसकी अनुमति दे दें। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने यह कानून बनाने से मना किया था, लेकिन महिलाओं पर हो रहे अन्याय की अति को रोकने के लिए यह जरूरी था। आंकड़े देखकर आश्चर्य होता है कि 92 प्रतिशत दुष्कर्म परिचित या रिश्तेदार ही करते हैं।
हस्ताक्षर अभियान के लिए साधना सिंह भी घर से निकलें
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद उनकी पत्नी साधना सिंह से कहा कि आप भी हस्ताक्षर अभियान के लिए घर से निकलें और लोगों को इस कानून के बारे में जागरूक करें। वे बोले कि हमें ऐसा माहौल बनाना है कि यह कानून पूरे देश में लागू हो जाए। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए एक यात्रा भी निकाली जाएगी।
महिला सशक्तिकरण पर काम करने वालों को पद्मावती पुरस्कार
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को हर साल आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पद्मावती पुरस्कार दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक पुरस्कार की राशि कम से कम एक लाख रुपए होगी।
छेड़छाड़ करने वाले बच्चे बर्बाद हों तो हो जाएं
शिवराज ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जो बच्चे बेटियों का पीछा करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। उन्हें किसी कीमत पर माफी नहीं मिलनी चाहिए, उनकी जगह जेल में है। ऐसे बच्चों का करियर और जीवन बर्बाद हो रहा हो तो हो जाए।
सीएम ने यह भी कहा
– गुड टच-बेड टच के बारे में स्कूली पाठ्यक्रमों में बताना चाहिए।
– जिन बसों में छात्राएं बैठती हैं, उसमें महिला कंडक्टर रखना अनिवार्य होगा।
– महिला छात्रावासों में स्वीपर और रसोइये के रूप में सिर्फ महिलाओं को रखा जा सकेगा।
– सरकार स्कूूल-कॉलेज में बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देगी।
– प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन बनाए जाएंगे, जो पोषण आहार फैक्ट्री लगाएंगे।
– स्कूल-कॉलेज के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कलेक्टर-एसपी हर सप्ताह इसकी समीक्षा करेंगे।
