मध्यप्रदेश में नागरिकता कानून लागू न करना संघीय व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन-भाजपा
प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं ने आज कटनी कलेक्ट्रेट का घेराव किया तथा नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की मांग की।
कटनी/ भारतीय जनता पार्टी कटनी द्वारा प्रदेश के आव्हान पर मध्यप्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। भाजपा जिला अध्यक्ष रामरतन ने पायल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून का यह ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, जिससे उन लाखों परिवारों को सम्मान और सुविधा का जीवन मिल सकेगा, जो अभी तक भारत में ही रहकर नागरिक अधिकारों से वंचित थे।
घेराव के पूर्व धरना में उपस्थितों को सम्बोधित करते पूर्व मंत्री अलका जैन ने कहा कि अनेक वर्षों बाद देश की तमाम नासूर बनी समस्याओं को हल करने केंद्र की भाजपा सरकार लगातार प्रयासरत है धारा 370 हो या फिर ट्रिपल तलाक और अब नागरिकता संशोधन विधेयक स्वाभाविक है कि इससे विपक्ष विशेष तौर पर कांग्रेस को पेट मे दर्द हो रहा है और ये विपक्षी दल गलत बयानी कर जनता को गुमराह कर रहे हैं।
पूर्व जिलाध्यक्ष चमनलाल आनंद ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून को प्रदेश में लागू नही करने की बात कही है, मुख्यमंत्री का यह कथन भारत की संप्रभुता, संघीय व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है।
पूर्व जिलाध्यक्ष रामचंद्र तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति का यह व्यक्तव्य अत्यंत गंभीरता से लिये जाने की आवश्यकता है वह कांग्रेस के नही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
पूर्व जिलाध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी ने कहा का कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार के मुखिया ने प्रदेश में भ्रम का वातावरण बनाते हुए अराजकता को बढ़ावा देने का कुत्सित प्रयास किया है।
महापौर शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री नागरिकता संशोधन कानून की मप्र में अतिशीघ्र लागू करने का निर्देश दें, जिससे प्रदेश के विभिन्न भागों में शरणार्थी बनकर रह रहे हिन्दू,सिक्ख,ईसाई,जैन,बौद्ध,और पारसी समाज के पीड़ितों को सम्मान और सुविधा का जीवन प्रदान किया जा सके।
भाजपा नेत्री शाहीन सिद्दीकी ने कहा कि बीते वर्षों में कांग्रेस की सरकारों ने यह कानून उन शरणार्थियों की भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है जिन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर उत्पीड़ित किया गया।
भाजपा नेत्री शमीम बानो ने कहा कि पिछले कई वर्षों से इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने मि मांग हो रही थी,लेकिन कांग्रेस की सरकारों में वोट बैंक टूटने के भय से इसके लिए कोई कानून नही बनाया।
इस धरना कार्यक्रम को जिले से आये मंडल अध्यक्षों ने भी संबोधित किया।
कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष अर्पित पोद्दार व आभार प्रदर्शन ललित जायसवाल ने किया। इस घेराव, धरना प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष रामरतन पायल, पूर्व जिलाध्यक्ष चमनलाल आनंद, रामचंद्र तिवारी, पीताम्बर टोपनानी, महापौर शशांक श्रीवास्तव, निगम अध्यक्ष संतोष शुक्ला, लक्ष्मण वीरवानी, संतोष जायसवाल, मृदुल द्विवेदी, भावना सिंह, सपना सरावगी, शिल्पी सोनी, संगीता जायसवाल, प्रीति सूरी,भूरी बंसल, जयवंत सिंह, सुनील गुप्ता, गोविंद प्रताप सिंह, अंकुर ग्रोवर, नितिन पांडे, मंटू गुप्ता, शिवम शर्मा, केशव मिश्रा, मनीष दुबे,अभिषेक शर्मा, यज्ञदत्त मिश्रा, नीरज दुबे, सौरभ दुबे, रणवीर कर्ण, मिट्ठूलाल जैन, डब्बू रजक, शैलू तिवारी, गौरीशंकर पटेल, संदीप दुबे, अनुरुद्ध सोनी, प्रमोद तिवारी, अनिल शर्मा,सतीश पटेल आदि उपस्थित थे।
