लखनऊ। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के इरादे से योगी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। यूपी कैबिनेट की हुई बैठक में महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर सूबे में यूपीकोका लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इसे राज्य की विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूपीकोका के जरिए योगी सरकार प्रदेश में भू-माफिया, खनिज माफिया और संगठित अपराधों पर नकेल कसेगी। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी।
बता दें कि राज्य में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार अगस्त महीने से यूपीकोका लाने पर विचार कर रही थी। इससे पहले यह एक्ट महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था।सरकार का दावा है कि अंडरवर्ल्ड और राजनेताओं के बीच के गठजोड़ को यूपीकोका जैसे सख्त कानून से खत्म किया जा सकता है। विधानभवन के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद उसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
साल 2007 में अपराधियों पर लगाम कसने को पहली बार मायावती ने यूपीकोका की शुरुआत की थी। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लेकिन यूपीए सरकार ने उस कानून को मंजूरी नहीं दी थी।
