नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार के विरोध को दरकिनार करते हुए कठुआ केस की सुनवाई पंजाब के पठानकोट की अदालत में करने का निर्देश दिया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य की जांच पर भरोसा करते हुए इस केस की सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने केस ट्रांसफर करते हुए कहा कि पठानकोट कोर्ट में इसकी डे टू डे सुनवाई होगी।
इससे पहले जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कठुआ मामले पर सुनवाई के दौरान केस को किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि वह राज्य में ही केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है।
इससे पहले पीड़िता के पिता ने केस की सुनवाई चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। दूसरी ओर आरोपियों ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की अपील की है। इन दोनों याचिका पर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुआई वाली पीठ सुनवाई करेगी।
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 अप्रैल को मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान बेंच ने कहा था कि अगर उन्हें कहीं भी ऐसा लगा कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है तो वो केस को ट्रांसफर करने में देर नहीं लगाएगी। उसके बाद कोर्ट ने 7 मई तक के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित करने का आदेश दिया था।
यह है कठुआ मामला –
कठुआ की आठ साल की बच्ची का 10 जनवरी को अपहरण कर लिया गया था। जिसके बाद बच्ची का शव 17 जनवरी को रसाना गांव के जंगल से मिला था। सरकार ने 23 जनवरी को मामले की जांच राज्य पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी थी। अपराध शाखा ने विशेष जांच दल गठित किया जिसने दो विशेष पुलिस अधिकारियों और एक हेड कॉन्स्टेबल समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
गौरतलब है कि कठुआ मामले के दो मुख्य आरोपियों ने 4 मई को उच्चतम न्यायालय से मामले की सीबीआई से जांच करने का आग्रह किया था। आरोपियों ने मुकदमे को चंडीगढ़ ट्रांसफर किए जाने की याचिका का भी विरोध किया था। उन्होंने दलील दी है कि मामले में 221 गवाह हैं और चंडीगढ़ जाकर अदालती कार्यवाही में शामिल होना उनके लिए मुश्किल होगा। आरोपियों का कहना है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।
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