नई दिल्ली। सरकार ने जीएसटी के डाटा का अध्ययन कर फर्जी रिफंड के दावों के 931 मामले पकड़े हैं। अब सरकार ने जीएसटी की एनालिटिक्सि विंग को देश भर में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के सभी पुराने और बकाया रिफंड मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है। सूत्रों का मानना है कि ऐसे सभी करदाता जिन्होंने टैक्स चोरी करने वालों से सामान खरीदा है, जांच के दायरे में आएंगे।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के खाते में 27,000 करदाताओं ने 28,000 करोड़ रुपये के रिफंड के दावे दाखिल किए हैं। सोमवार को राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक समीक्षा में यह बात सामने आई है।
सूत्रों ने बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्रॉड मामलों में डाटा एनालिटिक्स वर्ष 2017 से दिए गए सभी रिफंड का अध्ययन कर रहा है। इसके तहत इस बात की जांच की जा रही है कि करदाताओं ने रिफंड लेने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए हैं। रिफंड लेने के फर्जी मामलों की संख्या में इधर तेज बढ़ोतरी हुई है।
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