नई दिल्ली। सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) एवं अन्य संबंधित योजनाओं पर ब्याज दर को 7.8 फीसद पर बनाए रखने का फैसला लिया है। यह दर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) की तर्ज पर है।
जुलाई-सितंबर तिमाही में भी ब्याज दर 7.8 फीसद ही रखा गया था। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान जीपीएफ एवं अन्य इसी तरह के कोष के तहत भागीदारों द्वारा जमा कराई गई राशि पर ब्याज दर 7.8 फीसद रखने की घोषणा की है। यह एक अक्टूबर से 31 दिसंबर 2017 तक प्रभावी रहेगा।
केंद्र सरकार, रेलवे के कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के जवानों पर भी यह लागू होगा। पिछले महीने सरकार ने पीपीएफ पर ब्याज दर को 7.8 फीसद बनाए रखा था। यह फैसला अक्टूबर-दिसंबर के लिए लिया गया था। यह छोटी जमा योजनाओं के लिए निर्धारित दर के अनुसार तय किया गया था।
