पेट्रोल पंप पर ‘0’ देखने का भी फायदा नहीं- मशीन के अंदर सेटिंग कर ऐसे लग रहा चूना, कोर्ट ने रद्द रखी डीलरशिप
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा की जाने वाली तकनीकी धांधली पर एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि बांट-माप विभाग की सील सुरक्षित होने का अर्थ यह नहीं है कि पेट्रोल पंप की मशीनों की आंतरिक व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस सख्त टिप्पणी के साथ कोर्ट ने रीवा के एक पेट्रोल पंप संचालक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें डीलरशिप रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
बीपीसीएल के फैसले में हस्तक्षेप से कोर्ट का इनकार
न्यायमूर्ति संजीव एस. कालगांवकर की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा डीलरशिप निरस्त करने के निर्णय को सही ठहराया और उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया।
क्या था पूरा मामला?
यह पूरा प्रकरण रीवा स्थित ‘मेसर्स आंगन लाल राजकुमार’ पेट्रोल पंप से जुड़ा हुआ है:
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औचक निरीक्षण में पकड़ी गई थी चोरी: 28 सितंबर 2005 को बीपीसीएल की क्वालिटी कंट्रोल सेल ने इस पेट्रोल पंप पर औचक निरीक्षण किया था।
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डबल गियर असेंबली में मिली थी गड़बड़ी: जांच के दौरान पंप की चारों डिस्पेंसिंग मशीनों की डबल गियर असेंबली में ‘पिन मैकेनिज्म’ के जरिए की गई तकनीकी छेड़छाड़ पकड़ी गई थी, जिसके माध्यम से ग्राहकों को कम पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा था।
इस गंभीर अनियमितता के सामने आने के बाद कंपनी ने पंप की डीलरशिप रद्द कर दी थी। संचालक ने बांट-माप विभाग की सील सुरक्षित होने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया।

