MP में UCC पर सस्पेंस खत्म? मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा संकेत, आदिवासियों को ‘गुजरात मॉडल’ पर मिल सकती है छूट
भोपाल। 1 मई 2026: MP में UCC पर सस्पेंस खत्म? मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा संकेत, आदिवासियों को ‘गुजरात मॉडल’ पर मिल सकती है छूट। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होगी या नहीं, इस पर जारी बहस के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उनके बयान से यह साफ़ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार UCC को लेकर गंभीर है, लेकिन राज्य की बड़ी आदिवासी आबादी की परंपराओं और रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए ‘गुजरात मॉडल’ को अपनाने पर विचार कर रही है।
MP में UCC पर सस्पेंस खत्म? मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा संकेत, आदिवासियों को ‘गुजरात मॉडल’ पर मिल सकती है छूट
क्या है गुजरात मॉडल और आदिवासियों पर इसका असर?
गुजरात सरकार ने UCC पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो विभिन्न समुदायों, विशेषकर आदिवासियों की चिंताओं और उनकी विशिष्ट परंपराओं का अध्ययन कर रही है। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही यह तय होगा कि आदिवासियों को UCC से छूट दी जाए या उनकी परंपराओं को इसमें कैसे समाहित किया जाए।
मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान और उसके मायने
एक साक्षात्कार में मुख्यमंत्री यादव ने कहा, “हमारी सरकार सभी वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात सरकार द्वारा UCC पर गठित समिति का अध्ययन हम कर रहे हैं। आदिवासियों के अधिकारों और उनकी परंपराओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”
उनके इस बयान के राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं:
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सरकार UCC चाहती है: मुख्यमंत्री ने UCC का विरोध नहीं किया, बल्कि गुजरात मॉडल के अध्ययन की बात कहकर इसे लागू करने की अपनी मंशा ज़ाहिर की है।
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आदिवासी वोट बैंक पर नज़र: मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय एक बड़ा और निर्णायक वोट बैंक है। सरकार उन्हें नाराज़ करने का जोखिम नहीं ले सकती। गुजरात मॉडल की बात कर सरकार आदिवासियों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है।
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केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप: केंद्र सरकार देश भर में UCC लागू करने के पक्ष में है। मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम केंद्र की मंशा के अनुरूप ही है।
