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कटनी के सभी गांवों में 9 और 10 जुलाई को विशेष ग्राम सभाएं, तय होगी पात्र हितग्राहियों की लिस्ट

नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में होगा आवास प्रतीक्षा सूची का अंतिमकरण, गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं

कटनी के सभी गांवों में 9 और 10 जुलाई को विशेष ग्राम सभाएं, तय होगी पात्र हितग्राहियों की लिस्ट

कटनी: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत पात्र परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराने की दिशा में कटनी जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिले के सभी गांवों में ‘आवास प्लस 2024’ सर्वे के अंतर्गत तैयार की गई प्रारूप स्थायी प्रतीक्षा सूची (Draft PWL) को अंतिम रूप देने और उसका भौतिक सत्यापन करने के लिए दो दिवसीय विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 9 और 10 जुलाई को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में पूरी की जाएगी।

एजेंडे के आधार पर होगी अनिवार्य कार्यवाही

कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के सख्त निर्देशानुसार, इन ग्राम सभाओं में निर्धारित एजेंडा के बिंदु क्रमांक 03 से 06 तक की कार्यवाही को अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए पूर्व से नियुक्त स्थायी नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी नोडल अधिकारी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ग्राम सभाओं का संचालन सुनिश्चित करेंगे।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए निर्देश

कलेक्टर श्री तिवारी ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (SDM) को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का आयोजन सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ती है, तो नोडल अधिकारियों की ड्यूटी में तत्काल संशोधन कर काम को समय सीमा में पूर्ण कराया जाएगा।

सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों को सक्रिय रहने के आदेश

इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO), संबंधित नोडल अधिकारियों सहित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों (GRS) को भी मुस्तैद रहने को कहा गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम सभाओं में खुद मौजूद रहकर ग्रामीणों के सामने सूची का वाचन करें और सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए निर्धारित कानूनी व प्रशासनिक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही इस योजना का लाभ उठाने से वंचित न रह सके।

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