नगर के चहुंमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग जरूरी : निगमायुक्त सुश्री परिहार,सफाई व्यवस्था से समझौता नहीं, 90 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्दे
समय सीमा की बैठक में निगमायुक्त ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
कटनी – नगर निगम आयुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने सोमवार को एमआईसी सभागार में समय-सीमा की बैठक लेकर शासन की प्राथमिक योजनाओं, जनहित से जुड़े कार्यों एवं विभिन्न शाखाओं के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के 50 दिवस से अधिक पुराने प्रकरण, राजस्व वसूली, रिकार्ड डिजिटलाइजेशन, निर्माण कार्य एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त श्री शैलेष गुप्ता, श्रीमती प्रियंका झारिया सहित विभिन्न शाखाओं के विभाग प्रमुख एवं लिपिक उपस्थित रहे।
महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट गुरुवार तक मांगी
नगर विकास हेतु मीट मार्केट, डेयरी विस्थापन, पेयजल आपूर्ति, सब्जी मंडी, बस स्टैंड एवं आईएसबीटी सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर निगमायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों को गुरुवार तक आवश्यक कार्रवाई कर अद्यतन प्रगति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर के चहुंमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर उन्हें समय पर पूरा कराया जाए। अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधितों की जवाबदेही तय की जाएगी।
सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
वार्डों में स्वच्छता मित्रों की उपस्थिति की समीक्षा के दौरान कुछ वार्डों में उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम पाए जाने पर निगमायुक्त ने संबंधित वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अनुपस्थित कर्मचारियों की निगरानी एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं किए जाने पर स्वास्थ्य अधिकारी के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की गई। लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए।
कोई पात्र हितग्राही योजना से न रहे वंचित
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 25 एवं 50 हजार रुपये के नवीन आवेदनों तथा क्रेडिट कार्ड स्वीकृति की कम प्रगति पर निगमायुक्त ने व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। संबल योजना के लंबित प्रकरणों एवं समग्र ई-केवाईसी की समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।
राजस्व वसूली बढ़ाने डोर-टू-डोर संपर्क करें
राजस्व वसूली की समीक्षा में कम वसूली पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कम वसूली वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए। जलकर राहत योजना के शेष तीन दिनों में बकायेदार उपभोक्ताओं से डोर-टू-डोर संपर्क कर अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को योजना का लाभ दिलाने को कहा गया। सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले भवनों को संपत्ति कर में दी जा रही छूट का प्रचार कर पात्र उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए गए।
जर्जर भवनों पर प्राथमिकता से कार्रवाई
वर्षा ऋतु को देखते हुए निगमायुक्त ने वार्डवार जर्जर भवनों का प्रतिदिन निरीक्षण कर दुर्घटना की आशंका वाले भवनों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अवैध कॉलोनियों, मैरिज गार्डन, कोचिंग सेंटर, अस्पताल, होटल एवं मॉल में फायर सेफ्टी मानकों की जांच तथा बिना अनुमति अथवा स्वीकृति के विपरीत निर्माण के कंपाउंडिंग प्रकरणों में भी कार्रवाई तेज करने को कहा।
अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित न रखें
निगमायुक्त ने अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की जांच एवं आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर पात्र आवेदकों को नियमानुसार समय पर नियुक्ति का लाभ दिलाया जाए। वहीं पेंशन हितग्राहियों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लंबित 284 प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण तथा कंट्रोल रूम की शिकायतों का अधिकतम तीन दिवस में समाधान करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, सीवरेज प्रोजेक्ट, निगम स्कूलों में वर्कशॉप, टायलेट निर्माण, अतिक्रमण कार्रवाई, सड़क पेंचवर्क, डिवाइडरों की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण तथा नामांतरण के ऑनलाइन निराकरण सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई।
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
