भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रमुख सचिव राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन को इस बात की छूट दे दी है कि मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत से पहले 320 तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ओके तबादले विकासखंड से बाहर कर दिए जाएं।
प्रमुख सचिव ने जिलों से बाहर तबादले करने से इंकार कर दिया था
उल्लेखनीय है कि मनीष रस्तोगी आईएएस एवं प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के अनुसार तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के तबादले जय के बाहर करने से इंकार कर दिया था। श्री रस्तोगी का कहना था कि त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत दलीय आधार पर नहीं होते इसलिए तहसीलदारों के तबादले जिले के बाहर करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
निर्वाचन आयोग ने कहा- जिला नहीं तो विकासखंड के बाहर कर दीजिए
प्रमुख सचिव के पत्र के जवाब में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिखा गया कि तीन बार अधिक अवधि से 1 जिले में पदस्थ तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के स्थानांतरण के मामले में निर्णय लिया गया है कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों तथा जनपद पंचायतों के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार और नायब तहसीलदार को नियुक्त किया जाता है इसलिए जो अधिकारी 3 वर्ष से अधिक अवधि से एक विकासखंड में पदस्थ हैं उन्हें विकासखंड के बाहर ट्रांसफर किया जाए।
