IAS निधि निवेदिता के तबादले और कार्य आवंटन का आदेश निरस्त, शासन ने जारी किया नया आदेश
भोपाल (यश भारत डॉट कॉम नेटवर्क): महिला एवं बाल विकास विभाग (मध्य प्रदेश) में बीते दिनों हुए प्रशासनिक विवाद के बाद विभाग की आयुक्त (IAS) निधि निवेदिता को लेकर शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने उनके स्थानांतरण (तबादले) और उनके द्वारा जारी किए गए अधिकारियों के कार्य विभाजन के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में बुधवार को विभाग की उप सचिव माधवी नागेंद्र द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
4 दिन में वापस हुआ स्थानांतरण आदेश
विभागीय खींचतान के बीच शासन ने 5 सितंबर को IAS निधि निवेदिता का स्थानांतरण आदेश जारी किया था। हालांकि, महज 4 दिनों के भीतर ही प्रशासनिक स्तर पर बड़ा उलटफेर करते हुए शासन ने उनके स्थानांतरण आदेश को निरस्त (रद्द) कर दिया है।
14 अधिकारियों के बदले गए थे प्रभार
प्रशासनिक खींचतान की शुरुआत तब हुई जब निधि निवेदिता ने ‘प्रशासनिक सुविधा’ का हवाला देते हुए 3 सितंबर को अपर संचालक से लेकर उप संचालक स्तर के 14 अधिकारियों के कार्य आवंटन में बदलाव के आदेश जारी किए थे। शासन ने अब इस कार्य आवंटन आदेश को भी निरस्त कर दिया है।
बैठक में हुआ था बड़ा विवाद
उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त को संचालनालय में आयोजित एक विभागीय बैठक के दौरान IAS निधि निवेदिता और संयुक्त संचालक अक्षय श्रीवास्तव के बीच तीखा विवाद हो गया था। इस घटना से असंतुष्ट होकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एकजुट होकर कार्यालय से बाहर आ गए थे और विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद से ही विभाग में प्रशासनिक हलचल तेज बनी हुई थी। IAS निधि निवेदिता के तबादले और कार्य आवंटन का आदेश निरस्त, शासन ने जारी किया नया आदेश
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